रायपुर 22 जुलाई 2024। महंगाई भत्ता और एरियर्स की मांगों को लेकर अब कर्मचारी संगठन उग्र होता जा रहा है। कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने डीए और एरियर्स को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने चीफ सेकरेट्री को ज्ञापन सौंपा है। कमल वर्मा ने कहा है कि अगर शासन ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं किया, तो 28 जुलाई को फेडरेशन बड़ी बैठक आयोजित करेगा, जिसमें आंदोलन का निर्णय लेगा।
कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स और अन्य मांगों को लेकर लगातार पत्राचार कर रहा है, लेकिन शासन की तरफ से इस संदर्भ में कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने से कर्मचारियों के अहित से जोड़ते हुए कहा है कि शासन की बेरुखी से कर्मचारी संगठनों में काफी आक्रोश है।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की चार सूत्री मांगें
- भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
- भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
- केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
- भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित प्रकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।
फेडरेशन ने कहा है कि मांगों को लेकर यदि समाधानकारक निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, अपने आगामी बैठक 28 जुलाई 24 को आंदोलन का निर्णय लेगा।
