रायपुर 23 जुलाई 2024। छत्तीसगढ़ में अब कैशलेश स्वास्थ्य बीमा की मांग जोर पकड़ने लगी है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पिछले करीब पांच सालों से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने की मांग करता रहा है।
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने इसे लेकर कई बार शासन-प्रशासन से पत्राचार भी है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कई बार के प्रयास के बावजूद शासन द्वारा अभी तक इसे लागू करने की पहल नहीं की गयी है। फेडरेशन ने कहा है कि प्रदेश के शासकीय सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा पूर्व प्रदेश के शासकीय सेवकों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया था।
योजना लागू होने से शासन एवं कर्मचारियों को निम्नांकित लाभ मिलेगा :-
1) छत्तीसगढ़ शासन का कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी योजना होगा।
2) छत्तीसगढ़ शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा।
3) फर्जी मेडिकल देयकों के भुगतान एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा, शासन का बचत होगा।
4) इलाज हेतु Refer कराने के जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगा।
5) मेडिकल देयकों के कार्योत्तर स्वीकृति में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा।
6) योजना, छत्तीसगढ़ सरकार का अपने कर्मचारी-अधिकारियों के लिये संवेदनशील होने का परिचायक होगा।
कमल वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन110 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि का संगठन है। कर्मचारियों की भावना के अनुरूप सरकार कैशलेश बीमा योजना के संदर्भ में तत्काल पहल करे।
