शो-कॉज नोटिस : मुआवजा राशि भुगतान में लापरवाही पर एक्शन, रीडर व लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी

बलौदाबाजार, 23 सितम्बर 2024। कलेक्टर दीपक सोनी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कलेक्टर कॉन्फ्रेंन्स में दिए गए निर्देशों के तहत लंबित राजस्व प्रकरणों क़ा विस्तार से समीक्षा की और त्वरित निराकरण करने तथा कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने जरुरी निर्देश दिए। इस दौरान समोदा व्यपवर्तन हेतु भू -अर्जन मुआवजा राशि भुगतान में लापरवाही बरतने पर एसडीएम पलारी के रीडर दिलेश्वर साहू एवं एसडीएम कार्यालय बलौदाबाजार में पदस्थ लिपिक निर्मला को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व प्रकरणों क़ा निराकरण समय -सीमा में हो। लोकसेवा गारंटी के आवेदनों क़ा भी तय समय पर निराकरण करें। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को सहयता राशि शीघ्र उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि तीन माह पुराने प्रकरणों को 30 सितम्बर तक जिला कार्यालय भेजें। इसके पश्चात पुराने प्रकरण स्वीकार नहीं किये जाएंगे और सम्बंधित एसडीएम कार्यालय के रीडर पर कार्यवाही होगी। इसीप्रकार स्वेच्छानुदान राशि क़ा भुगतान भी सम्बंधितों को शीघ्र कराएं। उन्होने आगामी कुछ माह में होने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को दृष्टगत रखते हुए आचर संहिता लागू होने से पूर्व राजस्व एवं पंचायतीराज अधिनियम के प्रकरणों क़ा निराकरण करने के निर्देश दिए। विकासखंड बलौदाबाजार में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए तहसीलदार एवं एसडीएम को फिल्ड में जाकर सतत निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन हेतु अनुमोदन के लिए प्रकरण राज्य शासन को भेजने कहा। इसमें सबसे ज्यादा 26 प्रकरण सोनाखान तहसील के हैं।

कलेक्टर श्री सोनी ने क़ानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीएम एवं एसडीओपी की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहा कि कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना होती है वहां तहसीलदार व थाना प्रभारी को शीघ्र पहुंचना है। स्थिति से एसडीएम व एसडीओपी को अवगत कराएं और एसडीएम व एसडीओपी भी मौक़े पर पहुंचे। औद्योगिक सयंत्रो में दुर्घटना होने पर त्वरित कार्यवाही हो। सबसे पहले सयंत्र के यूनिट हेड से पूछ- ताछ हो। लोगों को विश्वास दिलाएं कि जरुरी कार्यवाही क़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के स्पस्ट निर्देश हैं कि क़ानून व्यवस्था के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूचना तंत्र मजबूत रखें,संवाद सतत रूप से हो।