बजट आज: टैक्स में मिलेगी छूट, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, कुछ देर में वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बजट

Budget 2025। संसद का बजट सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया था। वहीं, वित्त मंत्री आज शनिवार 1 फरवरी की तारीख को देश का केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री अब से कुछ ही घंटे बाद संसद पहुंचेंगी और बजट को पेश करेंगी।
करदाताओं को खासकर निम्न मध्यम वर्ग के करदाताओं को आज पेश होने वाले बजट में राहत मिल सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह विशेष रूप से 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए हो सकता है। इनकम टैक्स की सीमा और 80 सी में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद में मिडिल क्लास नजरें गड़ाए हुए है. सरकार ने अगर इसका ऐलान कर दिया तो मिडिल क्लास की काफी समस्याएं कम हो जाएंगी. इसी के साथ होम लोन को लेकर भी मिडिल क्लास को सरकार से उम्मीदें हैं. उद्योग जगत का भी मानना है कि बजट में कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है, ताकि लोगों के हाथों में खर्च के लिए अधिक धन आए. इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा.
रियल एस्टेट सेक्टर की लंबे समय से मांग है कि सरकार इसे उद्योग का दर्जा दे। साथ ही रियल्टी सेक्टर की कंपनियों की पॉलिसी में बदलाव की भी मांग रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चंद रोज बाद ही यानी आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट भाषण में क्या इनकी ये मांगें पूरी होंगी?
किसानों को लेकर केंद्र सरकार बजट में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है. पीएम मोदी किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रयासरत रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर सकती है. इससे किसानों तक सीधी मदद पहुंचेगी और ज्यादातर किसानों को इससे राहत मिलेगी. एमएसपी को लेकर भी सरकार ऐलान कर सकती है. इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कर्ज की सीमा को सरकार तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये भी कर सकती है.
सरकार ने 2024-2025 के बजट में महिला सशक्तीकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किया था. महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस बार इस बजट में इजाफा करेगी. इसके अलावा महिलाओं की एक पुरानी मांग है ‘समान काम के लिए समान वेतन’. इस दिशा में अब तक बहुत कुछ नहीं हुआ है. ऐसे में महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार समाज के इस जेंडर गैप को भरने की दिशा में कदम उठाएगी. इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की ही एक और पुरानी मांग रही है सिंगल मदर्स के लिए काम के स्थान पर क्रेच की सुविधा. अकेले बच्चों को पाल रही महिलाओं को काम के स्थान पर क्रेच की सुविधा मिलने से बहुत राहत होगी.
भारत में क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री 2025 के केंद्रीय बजट में सकारात्मक और प्रगतिशील बदलावों की उम्मीद कर रही है. इससे जुड़े लोग सरकार से VDA ट्रांजैक्शन पर TDS को मौजूदा 1% से घटाकर 0.01 करने की मांग कर रहे हैं.