CAC ने हड़ताल का किया ऐलान: वेतन बंद करने के आदेश पर बौखलाये सीएसी, कहा, अफसर अपनी गलती का ठिकरा संकुल समन्वयकों को ठोक रहे,

बस्तर 28 नवंबर 2024। अफसरों के फरमान से नाराज संकुल समन्वयकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों अपार आईडी की धीमी रफ्तार के लिए सीएसी को दोषी मानते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश पर नाराज 266 संकुल समन्वयकों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। आरोप है कि उच्च अधिकारियों की लापरवाही का ठिकरा संकुल समन्वयकों को बनाया जा रहा है।

दरअसल केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना अपार आईडी , जिसके तहत प्रत्येक छात्रों का एक यूनिक अपार आईडी बनाया जाना है।जिसके तहत प्रत्येक छात्र का एक डिजिटल लॉकर तैयार किया जाना है। जिसमें उस छात्र के समस्त प्रकार के शैक्षिक दस्तावेज संग्रहित किए जाना केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। उक्त कार्य हेतु आज दिनांक तक प्राथमिक शालाओं व माध्यमिक शालाओं को प्रशिक्षित नहीं किया गया। ना हीं इस संदर्भ में  ब्लॉक स्तर पर व जिला स्तर पर किसी प्रकार का कार्य योजना व प्रशिक्षण दिया गया।

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जिसकी सीधी जिम्मेदारी जिला परियोजना अधिकारी (DMC) जिला शिक्षा अधिकारी की बनती है। अपार आईडी बनाने हेतु कई प्रक्रिया की दिक्कतें प्रस्तुत आ रही है जिसका निराकरण आज से पूर्व जिला स्तर पर कभी नहीं किया गया। अपार आईडी बनाने हेतु सबसे जटिल समस्या आधार कार्ड का अपग्रेड होना है। बस्तर जिले की 60% छात्रों के पालकों और शिक्षकों के लिए चुनौती है। जिसका समाधान जिला स्तर के आधिकारिक द्वारा किया जाना था। उनके द्वारा अपने उचित दायित्व का पालन नहीं किया गया। संकुल समन्वयकों जबरदस्ती बलि का बकरा बनाते हुए, वेतन भुगतान के चार दिवस पहले वेतन रोकने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है।

जिला स्तर के उच्च अधिकारी जिनके द्वारा अशासकीय प्राइवेट शालाओं में अपार आईडी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम परख ( NAS 2024) में सहयोग नहीं देने के पश्चात भी उन पर कार्रवाई करनी हेतू उनकी उद्नशीलता को दर्शाता हैं।बस्तर जिले के समस्त संकुल समन्वकों ने आपातकाल स्थिति में बैठक कर निर्णय लिया गया है कि जब बिना उचित कारण के बेवजह वेतन रोका जा रहा है तो संकुल समन्वयक क्यों उक्त कार्य को करेंगे। 28 नवंबर से बस्तर जिला के समस्त समन्वयक कलम बंद करेंगे जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है।

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