हाईकोर्ट: रक्षा मंत्रालय की जमीन से मुरुम खुदाई मामले में कोर्ट नाराज, रक्षा मंत्रालय व राज्य सरकार से मांगा शपथ
High Court News: रक्षा मंत्रालय की जमीन से मुरुम खुदाई के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में अवैध खुदाई को लेकर नाराजगी जतायी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारों की आंखें बंद रहती हैं।
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि गांव वाले ही ले गए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस सबके पीछे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय से शपथपत्र में जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को करेगा।
आपको बता दें कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के एयरपोर्ट से लगी रक्षा विभाग की जमीन पर मुरुम मिट्टी के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया था। मामले में एक याचिका भी दायर की गयी थी। सालों से चल रहे इस अवैध खेल को रोकने में जिला प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग ना काम साबित हो रही है। आरोप है कि निकाले गए मुरूम का इस्तेमाल आसपास की कॉलोनी में किया जा रहा है।
सालों से चल रहे इस अवैध उत्खनन को अधिकारियों के साथ-साथ राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। आरोप है कि इस मामले में कई राजनेताओं का भी हस्तक्षेप है। खनिज विभाग सहित जिम्मेदार अधिकारियों को भी है इसलिए कार्यवाही करने की कोशिश भी नहीं हो रही है।
अधिकारियों की मिली भगत के कारण यह अवैध उत्खनन लगातार जारी रहा खनिज विभाग और पुलिस को इस गतिविधियों की जानकारी थी लेकिन वर्ष भर में सिर्फ दो कार्रवाई की गई सितंबर में खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए तीन जेसीबी और हाईवे पकड़े लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए अप्रैल में पुलिस ने दो हाईवे जप्त किए लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
