Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज निर्मला सीतारमण पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को संसद में पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा,’भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है. भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है।
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा.
एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे.
1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश के 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
महंगाई को 4 फीसदी तक लाने की कोशिश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महंगाई को 4 फीसदी तक लाने की कोशिश करेगी।
रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू होंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी
वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी।
प्रोडक्टिवीटी, रोजगार, शहरी विकास आदि पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादकता, नौकरियाँ, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा और सुधार आदि सरकार की प्राथमिकता है।
महिलाओं-बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि सरकार महिलाओं-बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू करेगी।
पांच राज्यों में जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड
सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और रोजगार के अवसर नीतिगत लक्ष्य होंगे। झींगा पालन और विपणन के लिए सरकार वित्त उपलब्ध कराएगी। जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पांच राज्यों में पेश किया जाएगा
रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए योजनाएं
रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई है।
स्कीम ए: पहली बार आने वाले
स्कीम बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
स्कीम सी: नियोक्ताओं को सहायता
5 करोड़ आदिवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान
बजट में ऐलान हुआ है कि सरकार की ओर से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को डायरेक्ट फायदा होगा।
20 लाख युवाओं को बनाया जाएगा स्किल्ड
राज्यों, उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए नई केंद्र-प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। इससे 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा।
सरकार बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी।
पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर गांव और शहरों में बनाए जाएंगे।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सहायता
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर देगी।
