युक्तिकरण के दोषपूर्ण नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो 28 मई को मंत्रालय का घेराव, समग्र शिक्षक फेडरेशन ने रणनीति की तैयार, मनीष मिश्रा बोले..
रायपुर, 22 मई 2025।छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बीच युक्तिकरण की वर्तमान प्रक्रिया को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा की अध्यक्षता में संगठन के प्रदेश पदाधिकारी और सभी जिलों के अध्यक्ष शामिल हुए।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यदि शासन द्वारा युक्तिकरण के दोषपूर्ण नियमों में सुधार नहीं किया गया, और 2008 के सेटअप को बदलने का प्रयास किया गया, तो 28 मई 2025 को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में प्रदेशभर के हजारों सहायक शिक्षक, शिक्षक और प्रधान पाठक शामिल होंगे।
डोर टू डोर संपर्क और सांगठनिक बैठकों की घोषणा
प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाएं और आगामी आंदोलन को सफल बनाने के लिए संकुल, ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि शिक्षकों के भविष्य और सम्मान की लड़ाई है।
फेडरेशन द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार:
22 और 23 मई को जिला स्तरीय बैठकें होंगी।
24 मई को सभी ब्लॉक स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
25 और 26 मई को संकुल स्तरीय बैठकें निर्धारित की गई हैं।
संयुक्त संघर्ष की रणनीति
फेडरेशन ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस बार अकेले नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य शिक्षक संगठनों के साझा मंच के साथ मिलकर यह आंदोलन करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युक्तिकरण की प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत और व्यावहारिक हो, न कि शिक्षकों के हितों को दरकिनार करने वाली।
बैठक में प्रमुख नेता रहे उपस्थित
बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बसंत कौशिक, कौशल अवस्थी, सिराज बख्श, ईश्वर चंद्राकर, राजकुमार यादव, रंजीत बनर्जी, रविंद्र राठौर, कोमल साहू, अशोक धुर्वे, राजेश मिश्रा, देवराज खूंटे, ढोला राम पटेल, दिनेश नायक, सीपी डडसेना सहित सैकड़ों शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए।
शिक्षकों से एकजुट होने की अपील
प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे संगठन की आवाज़ को मजबूत करें और 28 मई के आंदोलन में पूरी ताकत के साथ शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शिक्षक समुदाय एकजुट होता है, तो सरकार को निर्णय बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा।
