नई भारत EV नीति लागू: सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी पर मिलेगा फायदा, विदेशी कंपनियों को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
EV : भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ईवी नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत अब इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर सिर्फ 15% कर दिया गया है, जिससे न केवल विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि भारतीय ग्राहकों को भी EVs सस्ते दामों पर मिल सकेंगे।
नई भारत EV नीति लागू: सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी पर मिलेगा फायदा,
क्या है नई EV नीति:
सरकार की ओर से घोषित इस नीति के तहत:
भारत में EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को मिलेगा कम इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा।
जिन कंपनियों की CIF वैल्यू 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक होगी, उन्हें 5 वर्षों के लिए सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी।
इसके लिए कंपनियों को भारत में कम से कम 500 मिलियन डॉलर (लगभग ₹4,150 करोड़) का निवेश करना होगा।
पॉलिसी का उद्देश्य भारत में EV टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा देना है।
किसे होगा फायदा?
टेस्ला, विनफास्ट, बीवाईडी जैसी ग्लोबल कंपनियां अब भारत में यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
इससे भारत में हाई-टेक EVs की एंट्री आसान होगी और प्रतिस्पर्धा के चलते कीमतों में गिरावट आ सकती है।
भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेंगे बेहतर विकल्प और सस्ती कीमतों पर इलेक्ट्रिक कारें।
भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगा तकनीकी उन्नयन और रोजगार के नए अवसर।
