रायपुर 31 मई 2024। शिक्षा विभाग की तरफ से जब से समिति का गठन किया गया है, तभी से अलग-अलग संगठनों में निराशा बढ़ती जा रही है। समिति के सदस्यों में उचित सहभागिता नहीं दिये जाने पर अलग-अलग संगठनों ने नाराजगी जतायी है। अब नियमित व्याख्याता संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप झा ने समिति को लेकर सवाल खड़ा किया है।
दिलीप झा ने बताया भर्ती पदोन्नति नियम की समीक्षा/संशोधन के लिए बनी समिति के आदेश पत्र से स्पष्ट होता है कि विभागीय पदोन्नति, सेटअप को लेकर बहुत अधिक कोर्ट प्रकरण बन रहे हैं,जिन पर कारण ,सुझाव ,संशोधन समिति सदस्यों को देना है,परंतु भर्ती पदोन्नति नियम अंतर्गत आने वाले संवर्गों में से मात्र एक/दो चुनकर समिति बना दी गई है,जो कि निश्चित ही अन्य संवर्ग जैसे व्याख्याता, एल बी,लिपिक ,तृतीय वर्ग की समस्याओं का विश्लेषण करने में असमर्थ है।
साथ ही जो संवर्ग के संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष हैं,उन्होंने कोर्ट केस भी दायर किए हैं और सेटअप की खामियों,पदोन्नति त्रुटियों को भी जानते हैं पर उन्हें शामिल नहीं किया गया है।नियमित व्याख्याता संघ छत्तीसगढ़ ने भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के जारी होते ही उसमें व्याप्त विसंगतियों से उच्च कार्यालय को तत्काल अवगत कराया था,पूर्व राजपत्र 2014 के नियमों को तोड़ मरोड़ कर नया राजपत्र बना देने से ही तमाम कोर्ट केस लगे हैं,इस परिस्थिति में संचालनालय का प्रयास व्यर्थ हो सकता है,और उच्चाधिकारियों को वास्तविक कारणों का पता भी नहीं लगेगा,और पूर्ववत कोर्ट प्रकरण बढ़ते रहेंगे।
