छत्तीसगढ़ Teacher Transfer: तबादला सूची पर रविंद्र राठौर ने उठाए सवाल, बोले- बैकडोर ट्रांसफर बंद हो, लागू हो खुली स्थानांतरण नीति

रायपुर 8 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षकों की तबादला सूची जारी होने के बाद अब इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने शिक्षा विभाग की तबादला प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बैकडोर से तबादले तत्काल बंद करने और खुली स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है।

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में करीब 600 से 700 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। जिसे लेकर फेडरेशन का कहना है कि तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

‘जरूरतमंद शिक्षकों को पता भी नहीं चला और तबादला हो गया’

रविंद्र राठौर ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में शासन की ओर से यदि तबादला किया जाना था तो सभी जरूरतमंद शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए था।

उन्होंने कहा, “शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जरूरतमंद शिक्षकों को पता भी नहीं चला और इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला भी हो गया। आखिर इस तबादले का आधार क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए।”

राठौर के मुताबिक, तबादले की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने से उन शिक्षकों में निराशा है, जो लंबे समय से अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर पदस्थापना की उम्मीद लगाए बैठे थे।

‘DEO के विकल्प पर पोस्टिंग क्यों?’

तबादला सूची में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नई पदस्थापना सीधे किसी स्कूल में करने के बजाय “जिला शिक्षा अधिकारी के विकल्प पर” छोड़े जाने को लेकर भी फेडरेशन ने सवाल उठाया है।

रविंद्र राठौर ने कहा कि जब स्कूल शिक्षा विभाग के पास स्कूलों में स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध है, तो फिर शिक्षकों की पदस्थापना को DEO के विकल्प पर छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी?

उन्होंने कहा कि तबादला सूची में विकल्प के आधार पर पोस्टिंग और एक ही स्कूल से दो-दो शिक्षकों का तबादला जैसे मामले यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया वास्तव में जरूरतमंद शिक्षकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

एक ही स्कूल से दो-दो शिक्षकों के तबादले पर भी सवाल

फेडरेशन अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है, तो वहां से एक साथ दो या उससे अधिक शिक्षकों का तबादला करने से उस स्कूल की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि तबादले के दौरान शिक्षक-छात्र अनुपात, स्कूल में स्वीकृत पद, रिक्त पद और शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए था।

राठौर के मुताबिक, तबादला प्रक्रिया का उद्देश्य केवल कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सबसे बड़ा आधार शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों का हित होना चाहिए।

‘बैकडोर से तबादले की व्यवस्था बंद हो’

रविंद्र राठौर ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग को बैकडोर से होने वाले तबादलों पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।

उन्होंने कहा, “विभाग की तरफ से स्थानांतरण नीति लागू नहीं की जा रही है और बैकडोर से समन्वय के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।”

उन्होंने मांग की कि यदि शासन शिक्षकों का तबादला करना चाहता है तो इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं और सभी शिक्षकों को समान अवसर दिया जाए।

‘जरूरतमंद शिक्षक मानसिक पीड़ा महसूस कर रहे’

फेडरेशन अध्यक्ष ने कहा कि तबादला सूची जारी होने के बाद कुछ शिक्षकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे शिक्षक भी हैं जो लंबे समय से तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे और उन्हें कोई अवसर नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि “इस सूची को देखकर कुछ शिक्षकों को खुशी मिली होगी, लेकिन जरूरतमंद शिक्षक मानसिक पीड़ा महसूस कर रहे हैं। वर्षों से तबादले का इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए प्रक्रिया स्पष्ट और समान होनी चाहिए।”

बीच सत्र में तबादले पर भी उठाया सवाल

रविंद्र राठौर ने बीच शैक्षणिक सत्र में तबादले किए जाने को लेकर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि यदि शासन को तबादले करने ही हैं तो इसके लिए उचित समय निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

उन्होंने कहा कि बीच सत्र में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले से एक तरफ विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ जिन स्कूलों से शिक्षक हटाए गए हैं, वहां नई पदस्थापना होने तक शिक्षकीय व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

खुली स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग

फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों के तबादले के लिए खुली और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू की जाए। इसमें सभी शिक्षकों को आवेदन का अवसर मिले और तबादले के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए जाएं।

रविंद्र राठौर ने कहा कि तबादला प्रक्रिया में किसका तबादला होगा, किस आधार पर होगा और नई पदस्थापना कैसे तय होगी, इन सभी बिंदुओं पर स्पष्टता जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होती है तो शिक्षकों के बीच किसी तरह की असमंजस या शिकायत की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने सरकार से बैकडोर ट्रांसफर की व्यवस्था बंद करने, सभी शिक्षकों को समान अवसर देने और खुली स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग दोहराई है।