छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने शुरू की धान खरीदी…बालोद जिले के भांठागांव में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया प्रदेशव्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ

रायपुर 6 नवंबर 2024 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के जीवन में समृद्धि, आत्मनिर्भरता, विकास और खुशहाली के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से समयानुसार कराने के निर्देश दिये गये हैं। सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था से लेकर किसानों के लिए छाया, पानी आदि की व्यवस्था की गई है। 14 नवंबर को समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रदेशव्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ हुआ। किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में राज्य शासन द्वारा 72 घंटे भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य में धान खरीदी के लिए 2,739 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस साल धान बेचने के लिए 27,01,109 पंजीकृत किसानों द्वारा बोये गए धान का कुल रकबा 34,51,729 हेक्टेयर है। पंजीकृत किसानों में 1,35,891 नये किसान हैं। इसके अलावा 36 हजार 263 हेक्टेयर नए रकबे भी पंजीकृत हुए है।

धान खरीदी में किसानों को सहूलियत के लिए केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई गई है। जिसमें सभी छोटे और बड़े किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के भांठागांव के धान खरीदी केन्द्र से इसकी औपचारिक शुरूआत की। इस बार धान की खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने भांठागांव (बी) उपार्जन केन्द्र पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉनिक तौल एवं अन्य यंत्रों का पूजन और वहां उपस्थित किसानों को माला पहना कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसान भाईयों को धान खरीदी महापर्व के शुभारंभ की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ग्राम भांठागांव के किसान भागबली ने कुल 148 क्विंटल और हरिराम ने 65 क्विंटल 20 किलो धान की बिक्री की।

सीएम के सामने धान बेचकर किसान खुश
बालोद के किसान भागबली और हरिराम मुख्यमंत्री के सामने अपने धान की बिक्री का अवसर प्राप्त होने से बहुत खुश थे। इस खरीदी केन्द्र में 14 नवम्बर को धान खरीदी हेतु कुल 06 किसानों का टोकन काटा गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम मोहंदीपाट में 30 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित जिला सेवा सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा मर्यादित दुर्ग के नवीन शाखा भवन का लोकार्पण भी किया।

0771-2425463 नंबर पर करें शिकायत
धान खरीदी केन्द्रों में 7 नवंबर से किसानों को टोकन देना शुरू कर दिया गया था। लघु और सीमांत किसान 2 टोकन और बड़े किसान 3 टोकन ले सकते हैं। धान खरीदी के लिए केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, पर्याप्त बारदाना और पेयजल की व्यवस्था की गई है। सरकार ने धान केंद्रों में शिकायत और निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही विपणन संघ के मुख्यालय स्तर तक शिकायत के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसका नंबर 0771-2425463 है। धान बेचने के बाद किसानों के भुगतान के लिए मार्कफेड ने व्यवस्था की है।

72 घंटे के भीतर पैसे अकाउंट में
इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का कहना है कि, धान बेचने के 72 घंटे के भीतर पैसे किसानों के बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बॉर्डर के जिलों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। जिसमें चेक पोस्ट के माध्यम से बाहर से आने वाले धान पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मंडी एक्ट के तहत अधिकृत व्यापारियों की सूची भी सौंपी है। मार्कफेड राज्य स्तर पर कंट्रोल सेंटर से राइस मिल और धान खरीदी केंद्रों में रियल टाइम निगरानी रखेगा।

बोगस खरीदी रोकने राज्य स्तरीय टीम बनी
धान रिसाइकलिंग बोगस खरीदी पर नियंत्रित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य के अलग अलग संभागों में विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

एनआईसी द्वारा तैयार मोबाइल एप्प के माध्यम से गिरदावरी के खसरों का पुनः सत्यापन लगातार जारी है। मार्कफेड द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राईस मिल एवं उपार्जन केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे। विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय दल आबंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी और की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत भी कराया जाएगा।