TET को लेकर लड़ाई होगी और तेज, TFI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बनेगी रणनीति, छत्तीसगढ़ से मनीष मिश्रा व रवींद्र राठौर होंगे शामिल

20 सितंबर को लखनऊ में जुटेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी और संबद्ध राज्यों के अध्यक्ष-महासचिव, सुप्रीम कोर्ट के TET आदेशों के खिलाफ आगे की रणनीति पर होगा मंथन

रायपुर/लखनऊ 6 सितम्बर 2026। RTE एक्ट 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता को लेकर देशभर में शिक्षकों का न्यायिक और आंदोलनात्मक संघर्ष अब और तेज होने जा रहा है। इसी सिलसिले में Teachers Federation of India (TFI) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 20 सितंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित की जाएगी।

बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश और 29 मई 2026 के रिव्यू पेटिशन संबंधी आदेश के बाद पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा होगी। साथ ही आगे की न्यायिक लड़ाई और केंद्र सरकार के समक्ष आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

TET मुद्दे पर निर्णायक रणनीति बनाने जुटेंगे शिक्षक नेता

TFI की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, RTE एक्ट 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET उत्तीर्ण करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर शिक्षकों में चिंता और असंतोष है। संगठन का कहना है कि इन आदेशों के खिलाफ Curative Petition के रास्ते पर भी न्यायिक संघर्ष आगे बढ़ाया जा रहा है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार के समक्ष भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाने और आंदोलन के माध्यम से समाधान की मांग करने की रणनीति बनाई जाएगी।

मनीष मिश्रा और रवीन्द्र राठौर की रहेगी अहम भूमिका

लखनऊ में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से TFI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा और सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रवीन्द्र राठौर भी शामिल होंगे।

दोनों शिक्षक नेताओं की मौजूदगी को छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में वे प्रदेश के शिक्षकों से जुड़े TET और पदोन्नति के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखने की दिशा में अपनी भूमिका निभाएंगे।

राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी जरूरी

बैठक का आयोजन 87/9, शिक्षक भवन, रिसालदार पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। TFI से जुड़े सभी पदाधिकारियों के साथ संबद्ध राज्यों के अध्यक्ष और महासचिवों की बैठक में उपस्थिति आवश्यक बताई गई है।

बैठक में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों, पूर्व में दिए गए TET संबंधी आदेशों और उनके बीच सामने आ रहे अंतर पर भी विचार किया जाएगा। संगठन का प्रयास है कि पूरे मामले को मजबूती के साथ केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाए।

न्यायिक संघर्ष के साथ आंदोलन की भी तैयारी

TFI का कहना है कि शिक्षकों के हित से जुड़े इस मुद्दे पर केवल न्यायालयीन लड़ाई ही नहीं, बल्कि सरकार के स्तर पर भी प्रभावी पहल जरूरी है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कानूनी लड़ाई, Curative Petition और आंदोलनात्मक रणनीति को लेकर आगे की दिशा तय की जाएगी।

ऐसे में 20 सितंबर की लखनऊ बैठक को TET की अनिवार्यता के खिलाफ चल रहे शिक्षक आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।