बिलासपुर हाईकोर्ट का सख्त रुख: बिना सहमति पर्सनल लोन देने पर बैंकों को झटका, रिकवरी एजेंटों की कार्रवाई पर रोक

बिलासपुर 18 अगस्त 2026। बिना सहमति पर्सनल लोन स्वीकृत किए जाने और इसके बाद रिकवरी एजेंटों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने के मामलों में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित बैंकों और रिकवरी एजेंटों को अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।

दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने सीमित राशि के पर्सनल लोन के लिए अपने दस्तावेज और ओटीपी साझा किए थे, लेकिन उनकी जानकारी और सहमति के बिना अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से बड़ी रकम के कई लोन स्वीकृत कर दिए गए।

स्टाफ नर्स वर्षा बेक का मामला

पहला मामला सिम्स में स्टाफ नर्स वर्षा बेक से जुड़ा है। उन्होंने अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक अप्रैल 2023 में स्पैश एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मनोज कुमार भगत ने फोन कर उन्हें पर्सनल लोन दिलाने का प्रस्ताव दिया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने केवल आदित्य बिड़ला कैपिटल से 5.40 लाख रुपये का लोन लेने के लिए सहमति दी थी। आरोप है कि इसके बाद उनकी जानकारी और सहमति के बिना विभिन्न बैंकों से कुल करीब 46.20 लाख रुपये के कई पर्सनल लोन स्वीकृत करा दिए गए।

50 फीसदी रकम खाते में ट्रांसफर करने को कहा

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब वर्षा बेक ने इस मामले पर आपत्ति जताई तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने कथित तौर पर लोन की 50 प्रतिशत राशि अपने खातों में ट्रांसफर करने को कहा। साथ ही ईएमआई का भुगतान स्वयं करने का भरोसा दिलाया गया।

कुछ समय तक ईएमआई का भुगतान करने के बाद कथित तौर पर भुगतान बंद कर दिया गया। इसके बाद रिकवरी एजेंटों की ओर से याचिकाकर्ता और उनके परिवार को परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया है।

आयुर्वेद कॉलेज कर्मचारी के साथ भी ऐसा ही मामला

दूसरा मामला आयुर्वेद कॉलेज के कर्मचारी हरि लाल पोया से संबंधित है। उन्होंने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका के अनुसार सितंबर 2023 में स्पैश एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पूजा यादव ने फोन कर उन्हें पर्सनल लोन दिलाने का प्रस्ताव दिया था।

हरि लाल पोया ने कथित तौर पर केवल चोला मंडलम से 5 लाख रुपये का लोन लेने की सहमति दी थी। आरोप है कि उनकी सहमति के बिना अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कुल 95,31,680 रुपये के कई पर्सनल लोन स्वीकृत कर दिए गए।

हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

दोनों मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अदालत में हुई। कोर्ट ने संबंधित बैंकों और रिकवरी एजेंटों को अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सभी संबंधित प्रतिवादियों को मुख्य याचिका और अंतरिम आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

इन मामलों में अब संबंधित बैंकों और अन्य पक्षों का जवाब महत्वपूर्ण होगा। हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद यह स्पष्ट होगा कि कथित तौर पर बिना सहमति स्वीकृत किए गए लोन और रिकवरी प्रक्रिया को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है।