CG : श्रमिक परिवारों का बढ़ा मान- साय सरकार ने दिया सम्मान, 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को मिलेगा 29 करोड़ रूपये

कोरबा 27 जून 2024। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार श्रमवीरों के सम्मान में काम कर रही है। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ से अधिक की राशि जमा होगी। श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक परिवारों को जल्द ही मिलने जा रहा है।

गौरतलब है की एक सप्ताह पहले ही श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दो दिन तक सभी जिला मुख्यालयों के अधिकारियों की बैठक लेकर श्रम कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की थी। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और श्रम मंत्री की विशेष पहल पर अलग-अलग 6 योजनाओं को लाभ श्रमिकों को मिलने जा रहा है।

महतारी जतन योजना के तहत 6210 महिलाओं को मिलेंगे 20-20 हजार

महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6210 महिला श्रमिक के खाते में 20-20 हजार की राशि दी जाएगी। इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है।

गणवेश-पुस्तक-कॉपी खरींदने 14 हजार श्रमिकों को मिलेगी सहायता-

स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेशए पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत प्रदेश के 14 हजार श्रमिक परिवार को राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति बच्चे को 1 हजार और कक्षा 9 से 12वी तक के लिए 2 हजार की सहायता राशि दी जाती है।

नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना-

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत कुल 16 हजार आवेदन पर स्वीकृति दी गई है।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

असंगठित कर्मकार निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्य स्थल पर मृत्यु पर 5 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपए दी जाती है। इसके तहत कुल 124 प्रकरण पर राशि की स्वीकृति दी गई है।

इन सभी योजनाओं के तहत राशि की स्वीकृति देने के साथ-साथ मंत्री लखन देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है की सभी 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जल्द से जल्द राशि जमा करें।