18 सहायक प्राध्यापकों के अकादमिक ग्रेड पे पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, पात्रता जांच के बाद मिलेगा लाभ

बिलासपुर 20 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत 18 सहायक प्राध्यापकों के अकादमिक ग्रेड पे और बकाया भुगतान के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पात्रता की जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता पूर्व में तय लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य मामले में समान स्थिति वाले कर्मचारी पाए जाते हैं, तो उनकी मांग पर उसी आदेश के आधार पर विचार किया जाए।

इन 18 सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, रायपुर, बालोद, कोरिया और दुर्ग समेत प्रदेश के अलग-अलग सरकारी कॉलेजों में है। इनमें वनस्पति शास्त्र, हिंदी, प्राणी शास्त्र, भूगोल, वाणिज्य, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षक शामिल हैं।

अकादमिक ग्रेड पे और एरियर की मांग

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अकादमिक ग्रेड पे देने के साथ उससे संबंधित बकाया राशि के भुगतान की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह का मामला पहले लोकमणि यादव एवं अन्य से जुड़े प्रकरण में सामने आया था। हाईकोर्ट ने 25 जून 2024 को उस मामले का निराकरण करते हुए संबंधित कर्मचारियों की पात्रता की जांच के लिए समिति बनाने का निर्देश दिया था।

एक महीने में समिति और तीन महीने में जांच

पूर्व मामले में हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के भीतर समिति गठित करने का निर्देश दिया था। समिति को प्रत्येक याचिकाकर्ता की पात्रता की जांच करनी थी।

समिति के गठन के बाद तीन महीने के भीतर अकादमिक ग्रेड पे देने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे।

यदि संबंधित सहायक प्राध्यापक पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें जिस तारीख से अकादमिक ग्रेड पे की पात्रता बनती है, उसी तारीख से इसका लाभ देने और बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश था।

पात्रता जांच के बाद ही मिलेगा लाभ

हाईकोर्ट ने इस मामले में साफ किया है कि केवल याचिका दायर करने से सहायक प्राध्यापकों को अकादमिक ग्रेड पे का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। पहले यह जांच की जाएगी कि संबंधित प्राध्यापक लोकमणि यादव मामले में शामिल कर्मचारियों के समान स्थिति में हैं या नहीं।

पात्र पाए जाने पर उनके अकादमिक ग्रेड पे और बकाया राशि के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

मामले में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संचालनालय, उच्च शिक्षा आयुक्त और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पक्षकार बनाया गया था। राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता अनादि शर्मा और यूजीसी की ओर से अधिवक्ता जेएन नांदे ने पक्ष रखा।