DPI के 5 पत्रों के बाद भी अटैच शिक्षक रिलीव नहीं, 38 ट्रांसफर शिक्षकों को नहीं मिली पोस्टिंग; 25 अगस्त को मंत्री के सामने जवाब देंगे DEO

बिलासपुर 22 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद भी अटैच शिक्षकों और कर्मचारियों को रिलीव नहीं किए जाने का मामला अब उच्चस्तरीय बैठक में उठने जा रहा है। डीपीआई की ओर से लगातार पांच पत्र जारी किए जाने के बावजूद विभिन्न कार्यालयों और छात्रावासों में अटैच शिक्षक-कर्मचारी अब भी जमे हुए हैं। वहीं, प्रशासनिक तबादले के बाद दूसरे जिलों से आए और जिले के भीतर स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को भी अब तक नई पदस्थापना नहीं मिल सकी है।

25 अगस्त को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रभारी डीईओ अजय कौशिक और सभी बीईओ को शामिल होना है। बैठक के एजेंडे में अटैच शिक्षकों को मूल पदस्थापना पर नहीं भेजने और ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों को पोस्टिंग नहीं देने का मुद्दा भी शामिल है। ऐसे में प्रभारी डीईओ को अब तक कार्रवाई नहीं होने का कारण स्पष्ट करना पड़ सकता है।

दो दर्जन से ज्यादा शिक्षक-कर्मचारी अब भी अटैच!

शिक्षा विभाग में अटैचमेंट समाप्त करने को लेकर लगातार निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद विभागीय कार्यालयों और छात्रावासों में अटैच शिक्षक-कर्मचारी अब भी कार्यरत हैं। कितने शिक्षक-कर्मचारी अटैच हैं, इसे लेकर विभागीय अधिकारी स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं।

हालांकि, जानकारों के मुताबिक बिलासपुर जिले में अभी भी दो दर्जन से अधिक शिक्षक-कर्मचारी अटैच हैं। इस स्थिति से स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की बात भी सामने आ रही है।

38 ट्रांसफर शिक्षकों को अब तक नहीं मिली पोस्टिंग

इधर, 6 अगस्त को हुए प्रशासनिक तबादलों के बाद दूसरे जिलों से बिलासपुर आए 27 शिक्षकों और जिले के भीतर तबादला हुए 11 शिक्षकों को भी अब तक नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। यानी कुल 38 शिक्षकों की पदस्थापना का मामला लंबित है।

बताया जा रहा है कि शासन ने इन शिक्षकों का तबादला डीईओ के विकल्प पर किया है। ऐसे में खाली पदों के आधार पर इनकी नई पदस्थापना करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की है। आरोप है कि स्थापना शाखा में खाली पदों की स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

25 अगस्त को मंत्री के सामने देना पड़ सकता है जवाब

25 अगस्त को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रभारी डीईओ और सभी बीईओ को शामिल होना है।

अटैच शिक्षकों को रिलीव नहीं करने और स्थानांतरित शिक्षकों की पोस्टिंग लंबित रखने के मामले को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। ऐसे में प्रभारी डीईओ अजय कौशिक को इस संबंध में जवाब देना पड़ सकता है कि डीपीआई के बार-बार निर्देशों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

रिटायरमेंट से पहले रुचि नहीं लेने की चर्चा

शिक्षा विभाग में यह चर्चा भी चल रही है कि प्रभारी डीईओ अजय कौशिक इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसी कारण उनके द्वारा लंबित मामलों में अधिक रुचि नहीं लेने की बात कही जा रही है।

अटैच शिक्षकों को रिलीव नहीं करने के पीछे कथित दबाव की भी चर्चा है। वहीं, ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर लेन-देन के आरोपों की चर्चा तेज है। हालांकि, इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारों का कहना है कि डीईओ को शासन के आदेश के आधार पर खाली पदों में शिक्षकों की पदस्थापना करनी होगी और लंबे समय तक पोस्टिंग प्रक्रिया लंबित नहीं रखी जा सकती।