बिलासपुर के सभी विकासखंडों में शिक्षकों की हुंकार, TET और सेवा सुरक्षा पर सरकार से मांगा न्याय, कहा, टकराव नहीं, समाधान चाहते हैं..

बिलासपुर, 22 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में TET की अनिवार्यता और सेवारत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर आंदोलन के केंद्र में आ गया है। शिक्षक साझा मंच के आह्वान पर शनिवार को प्रदेश के 146 विकासखंडों में एक साथ धरना, प्रदर्शन और “सेवा सुरक्षा न्याय रैली” का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के सभी विकासखंडों में भी शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और रैली निकालकर अपनी मांगों को बुलंद किया।

शिक्षकों ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए TET से जुड़े मामलों में राहत, परीक्षा में पर्याप्त अवसर और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।

बिलासपुर में सभी ब्लॉकों में दिखी शिक्षक एकजुटता

शिक्षक साझा मंच के आह्वान पर बिलासपुर जिले के अलग-अलग विकासखंडों में शिक्षक निर्धारित कार्यक्रम के तहत जुटे। शिक्षकों ने रैली निकालकर शासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं और सेवा सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की।

शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से शिक्षा विभाग में सेवाएं देने वाले शिक्षकों के सामने TET को लेकर पैदा हुई स्थिति उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर रही है। ऐसे में सरकार को जल्द स्पष्ट नीति बनाकर उन्हें राहत देनी चाहिए।

82 हजार शिक्षकों के भविष्य का सवाल

शिक्षक साझा मंच ने कहा कि 22 अगस्त का यह आंदोलन किसी व्यक्ति या सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि प्रदेश के करीब 82 हजार सेवारत शिक्षकों के भविष्य और सेवा सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।

मंच के मुताबिक शिक्षकों ने लंबे समय तक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में उनकी सेवा, वरिष्ठता और अनुभव को नजरअंदाज किए जाने से भविष्य में कई तरह की प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

TET के लिए पर्याप्त अवसर देने की मांग

शिक्षकों की प्रमुख मांगों में TET के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना भी शामिल है। उनका कहना है कि यदि सेवारत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किया जा रहा है, तो उन्हें पात्रता हासिल करने के लिए पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए।

शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और सेवा से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की है।

वरिष्ठता प्रभावित हुई तो बढ़ेंगी प्रशासनिक मुश्किलें

मंच ने चेताया कि वर्षों की सेवा के बाद यदि शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होती है तो आने वाले समय में पदोन्नति, वेतन निर्धारण और अन्य सेवा मामलों में नई प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि अनुभव और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे शिक्षकों के भविष्य पर संकट न आए।

“शिक्षक सरकार से टकराव नहीं, समाधान चाहते हैं”

शिक्षक साझा मंच ने कहा कि शिक्षक सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते। उनकी लड़ाई केवल अपने भविष्य की सुरक्षा, सम्मान और न्यायपूर्ण अवसर के लिए है।

मंच ने कहा कि जिन शिक्षकों ने वर्षों तक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया है, उनके भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षक संगठनों के साथ सरकार को सार्थक संवाद करना चाहिए।

आंदोलन जारी रखने का ऐलान

शिक्षक साझा मंच ने शासन से मांग की है कि TET, सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामलों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए और शिक्षकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति समाप्त की जाए।

मंच ने स्पष्ट किया कि मांगों का समाधान होने तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।