छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादीशुदा बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार, हाईकोर्ट ने कहा, शादी से महिला का अधिकार खत्म नहीं होता

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बिलासपुर 11 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी महिला को अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार किया गया था।

यह मामला बिलासपुर के दुर्गेश मिश्रा की मृत्यु से जुड़ा है। जून 2018 में दुर्गेश मिश्रा का निधन हुआ था और मृत्यु के समय वे अविवाहित थे। उनकी बहन अमिता दुबे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उनके विवाहित होने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि महिला की वैवाहिक स्थिति उसके अधिकारों को समाप्त नहीं करती। कोर्ट ने माना कि केवल शादी के आधार पर महिला के साथ अलग व्यवहार करना उचित नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में परिवार पर निर्भरता और आर्थिक जरूरत जैसे पहलुओं को देखा जाना चाहिए। शादीशुदा बेटी या बहन भी अपने मायके के परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती है और जरूरत पड़ने पर परिवार का सहारा बन सकती है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिए गए समानता और भेदभाव से संरक्षण के अधिकारों का भी हवाला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुरानी सामाजिक सोच या केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी महिला का अधिकार नहीं छीना जा सकता।

हाईकोर्ट ने सरकार के पुराने आदेश को रद्द करते हुए संबंधित प्राधिकारी को मामले पर चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले को अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में महिलाओं के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।