बिलासपुर में खेतों के ऊपर हाईटेंशन लाइन का मामला: हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार पर 10 हजार का जुर्माना

बिलासपुर 5 सितम्बर 2026। जिले के गांवों से गुजर रही हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों से खेतों में करंट के खतरे और ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए अंतिम अवसर दिया है। मामले में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की कमेटी की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित रहने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में अब तक हुई कार्रवाई और कमेटी की रिपोर्ट को लेकर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है।

8 से 10 गांवों में हाईटेंशन लाइन से परेशानी

मामला बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास बसे करीब 8 से 10 गांवों का है। इन गांवों में खेतों के ऊपर से हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनें गुजर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के बड़े टावरों और हाई वोल्टेज लाइनों के कारण उन्हें खेतों में काम करने के दौरान सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बताया गया है कि संबंधित क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिजली के टावर स्थापित हैं और इनके बीच से 400 से 800 केवी तक की हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं।

खेतों में करंट महसूस होने की शिकायत

ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि हाईटेंशन लाइनों के आसपास कई बार विद्युत करंट महसूस होता है। इसके चलते खेतों में काम करने वाले लोगों को खतरे का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्थिति यह है कि कुछ ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए गमबूट पहनकर खेतों में जाने तक की जरूरत पड़ रही है। हाईटेंशन लाइनों के नीचे खेती करने वाले लोगों में हादसे की आशंका बनी रहती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की कमेटी की रिपोर्ट लंबित

मामले की जांच और तकनीकी पहलुओं को लेकर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि, कमेटी की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित है। रिपोर्ट पेश नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया है।

रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होना है कि हाईटेंशन लाइनों से ग्रामीणों और खेतों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या तकनीकी उपाय जरूरी हैं और समस्या का समाधान किस तरह किया जा सकता है।

अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को

रिपोर्ट लंबित रहने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कार्रवाई पूरी करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर जल्द ठोस समाधान सामने आएगा।

अगर आप चाहें तो इसे हाईकोर्ट की सख्ती और 10 हजार जुर्माने वाले एंगल को और ज्यादा प्रमुख बनाकर एक और दमदार हेडलाइन के साथ भी तैयार कर सकता हूं।