CG-सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय न होने पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की स्वीकार

बिलासपुर 7 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की कमी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई जानकारी के अनुसार प्रदेश के पांच हजार से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्राओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका (PIL) के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि “शर्मनाक” भी है। छात्राओं को रोजमर्रा की पढ़ाई के दौरान मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करे, खासकर बालिकाओं के लिए। शौचालय जैसी आवश्यक सुविधा का अभाव छात्राओं की स्कूल उपस्थिति को प्रभावित करता है और कई बार उन्हें पढ़ाई छोड़ने तक के लिए मजबूर कर देता है। यह मामला बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी दावों पर भी सवाल खड़ा करता है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर यह समस्या क्यों बनी हुई है और इसे दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही, कोर्ट ने भविष्य की कार्ययोजना और समयसीमा के साथ ठोस जवाब देने को कहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में शौचालय की कमी केवल एक बुनियादी सुविधा का अभाव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को भी दर्शाता है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर है, जहां छात्राओं को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।