शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पहल पर TET को लेकर शासन हुआ सक्रिय, ब्रिज कोर्स के जरिए राहत की तैयारी, कल शासन स्तर पर ज्ञापन का तुरंत दिखा असर

रायपुर 19 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में TET को लेकर परेशान शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पहल और शासन स्तर पर हुई लंबी चर्चा के बाद सरकार ने TET से प्रभावित शिक्षकों को राहत देने के विकल्पों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। मोर्चा की मांग के बाद बीएड-डीएलएड ब्रिज कोर्स को लेकर शासन ने तत्काल कवायद शुरू की है।

शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन और टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में गठित छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने एक दिन पहले DPI और स्कूल शिक्षा सचिव के साथ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। बैठक में TET की अनिवार्यता से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए शिक्षकों को तत्काल राहत देने का रास्ता निकालने की मांग प्रमुखता से रखी गई।

मोर्चा की मांग के बाद तुरंत शुरू हुई ब्रिज कोर्स की कवायद

शिक्षक संघर्ष मोर्चा की शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद ही ब्रिज कोर्स को लेकर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। बताया जा रहा है कि बैठक के तत्काल बाद SCERT के ज्वाइंट डायरेक्टर को शिक्षक संगठनों से चर्चा कर ब्रिज कोर्स के संबंध में सुझाव लेने के निर्देश दिए गए।

इसके बाद आज SCERT में आनन-फानन में ब्रिज कोर्स को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उनसे ब्रिज कोर्स के स्वरूप, प्रवेश प्रक्रिया और शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सुझाव लिए गए।

इस पूरे घटनाक्रम को शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पहल का सीधा परिणाम माना जा रहा है। खास बात यह है कि मोर्चा ने शासन के सामने रखी अपनी मांगों में बीएड के लिए विभागीय स्तर पर ब्रिज कोर्स कराने की मांग को भी प्रमुखता से शामिल किया था।

मांग क्रमांक-5 पर शासन ने दिखाई गंभीरता

शिक्षक संघर्ष मोर्चा की शासन स्तर पर हुई बैठक में मांग क्रमांक-5 के रूप में बीएड के लिए विभागीय ब्रिज कोर्स कराने का मुद्दा रखा गया था। मोर्चा ने सरकार के सामने स्पष्ट किया था कि TET की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों के लिए ऐसा रास्ता निकाला जाए, जिससे वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल कर सकें और उनकी सेवा पर संकट न आए।

बताया जा रहा है कि शासन ने मोर्चा की इस मांग को तत्काल राहत देने के लिहाज से महत्वपूर्ण विकल्प माना। इसके बाद SCERT को शिक्षक संगठनों से चर्चा कर ब्रिज कोर्स का प्रारूप तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ने को कहा गया।

TET पर दूसरे राज्यों के मॉडल भी देख रही सरकार

शिक्षक संघर्ष मोर्चा के मुताबिक, सरकार TET के मुद्दे पर केवल एक विकल्प पर निर्भर नहीं है, बल्कि अलग-अलग संभावनाओं पर विचार कर रही है। सचिव और DPI स्तर पर मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली जा रही है।

सरकार का उद्देश्य ऐसा विकल्प तलाशना बताया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में शिक्षकों को TET की अनिवार्यता के कारण किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

TET में शिथिलता नहीं मिली तो ब्रिज कोर्स बनेगा विकल्प

यदि किसी परिस्थिति में TET की अनिवार्यता में शिथिलता नहीं दी जा सकी, तो सरकार बीएड-डीएलएड ब्रिज कोर्स के जरिए शिक्षकों को आवश्यक योग्यता दिलाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसके बाद शिक्षकों को राज्य स्तर पर TET की तैयारी और परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहयोग देने की संभावना भी बताई जा रही है।

TET के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के मद्देनजर सरकार का संभावित प्रयास 50 हजार से अधिक प्रभावित शिक्षकों को पहले बीएड-डीएलएड की योग्यता उपलब्ध कराने का बताया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय और विस्तृत कार्ययोजना अभी जारी नहीं हुई है।

SCERT की बैठक में शिक्षक संगठनों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

आज आयोजित बैठक में आधा दर्जन से अधिक शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। SCERT ने ब्रिज कोर्स के संबंध में संगठनों से सुझाव मांगे।

शिक्षक संगठनों ने मांग की कि ब्रिज कोर्स में प्रवेश वरिष्ठता के आधार पर दिया जाए। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी से जोड़कर बीएड की डिग्री उपलब्ध कराने, ब्रिज कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक रखने और शिक्षकों के लिए निशुल्क ब्रिज कोर्स संचालित करने की मांग भी रखी गई।

शिक्षक संगठनों ने विभागीय स्तर पर शिक्षकों को हरसंभव सहायता देने और ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की, जिससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अतिरिक्त आर्थिक या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

वीरेंद्र दुबे बोले- संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों की आवाज शासन तक पहुंचाई

वीरेंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, शालेय शिक्षक संघ:
“शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने TET से प्रभावित शिक्षकों की वास्तविक समस्या को शासन के सामने मजबूती से रखा है। ब्रिज कोर्स की पहल इसी संवाद का सकारात्मक परिणाम है और हम चाहते हैं कि इसका लाभ सभी पात्र शिक्षकों को सरल एवं निशुल्क तरीके से मिले।”

केदार जैन बोले- तत्काल राहत का रास्ता निकालना जरूरी

केदार जैन, प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त शिक्षक संघ:
“हमारी प्राथमिकता है कि TET के कारण किसी भी शिक्षक की सेवा प्रभावित न हो। शासन ने हमारी मांग पर तत्काल पहल की है, अब ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और वरिष्ठता आधारित बनाने की जरूरत है।”

संजय शर्मा बोले- सरकार का सकारात्मक रुख स्वागत योग्य

संजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, टीचर्स एसोसिएशन:
“शिक्षक संघर्ष मोर्चा लगातार शिक्षकों की समस्याओं को शासन के सामने रख रहा है। TET के मामले में सरकार का सकारात्मक रुख और ब्रिज कोर्स पर शुरू हुई कवायद स्वागत योग्य है, लेकिन अंतिम समाधान तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”

अब शासन के अगले कदम पर टिकी नजर

TET को लेकर लंबे समय से चिंता में चल रहे शिक्षकों के लिए SCERT की ब्रिज कोर्स बैठक उम्मीद की एक नई किरण के रूप में सामने आई है। खासकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा की मांग के बाद जिस तेजी से शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है, उससे शिक्षक संगठनों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई ठोस और व्यावहारिक समाधान सामने ला सकती है।

हालांकि, फिलहाल ब्रिज कोर्स की केवल प्रारंभिक प्रक्रिया और सुझाव लेने का चरण शुरू हुआ है। प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, विश्वविद्यालय से संबद्धता, शुल्क और कोर्स की अवधि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से होना बाकी है।