Fake News पर लगाम लगाने सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम….अब फेसबुक, इंस्टा व ट्विटर पर करना होगा ये काम
नयी दिल्ली 7 अगस्त 2022। फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। आये दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया में वायरल होती है, जिसे लेकर संदेह की स्थिति होती है। Fake News के बढ़ते मामलों से सरकार भी परेशान है। कई रेगुलेटरी और मानिटरिंग सेल के बावजूद फेक न्यूज पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हालांकि फेक न्यूज़ को लेकर अब सख्त फैसले उठाने की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में संसद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Electronics and IT) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar) ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में अपने एक लिखित जवाब में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने यूजर्स को अपने अकाउंट्स वेरिफिकेशन करने का मौका दें। इसके साथ ही ये विभिन्न प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को अपने मापदंडों के आधार पर ही verify करके वेरिफिकेशन मार्क भी प्रदान करें जो उनके अकाउंट पर दिखाई दे सके। इससे ये पता चल पाएगा कि आखिर वो अकाउंट किस व्यक्ति का है। वह यह भी कहते हैं कि यह वेरिफिकेशन कुछ इस तरह का होगा जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टग्राम जैसे माध्यमों पर ब्लू टिक होता है।
फेक न्यूज पर लगेगा अंकुश
चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट किया कि सरकार फेक न्यूज़, गलत सूचनाएं और इससे यूजर्स को हो रही हानि व अपराधिकता से बढ़ते खतरों आदि से पूरी तरह परिचित है. इसलिए सरकार संप्रभुता और अखंडता से जुड़े अपराधों को रोकने पर काम कर रही है. इसके अलावा, उनकी जांच के साथ इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त लोगों को सजा के प्रयोजनों पर भी कार्य कर रही है. सरकार ने अपने देश के यूजर्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम- 2021 (‘आईटी नियम 2021’) को अधिसूचित भी किया है, जिससे सुरक्षित और विश्वसनीय के साथ एक जवाबदेह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.राज्यमंत्री ने बताया कि ‘सीईआरटी-इन (Indian Computer Emergency Response Team) ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अंतर्गत भी निर्देश जारी किए है, जिससे डेटा सेंटर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) प्रॉवाइडर्स, वीपीएन (VPN) द्वारा सब्सक्राइबर्स या कस्टमर रजिस्ट्रेशन डिटेल से संबंधित मामलों को भी इसमें जोड़ा गया है.
