हमर लैब घोटाला: हाईकोर्ट से मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को राहत नहीं, FIR और चार्जशीट रद्द करने से इनकार

बिलासपुर 7 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित हमर लैब योजना में मेडिकल उपकरण और रिएजेंट खरीदी से जुड़े कथित घोटाले के मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने एफआईआर, चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला केवल अनुबंध या भुगतान विवाद का नहीं, बल्कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में कथित साजिश, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। ऐसे मामलों में साक्ष्यों की जांच ट्रायल कोर्ट में ही होगी।

कंपनी ने क्या दलील दी?

मोक्षित कॉर्पोरेशन की ओर से अदालत में कहा गया कि पूरा विवाद अनुबंध और भुगतान से संबंधित है। कंपनी ने टेंडर के अनुसार सभी सामान की आपूर्ति कर दी थी, लेकिन सीजीएमएससी (CGMSC) पर अभी भी कंपनी के करीब 338 करोड़ रुपये बकाया हैं।

कंपनी ने यह भी कहा कि उसने जीएसटी और आयकर के रूप में बड़ी राशि जमा की है, इसलिए उसे अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप गलत है। साथ ही यह भी दलील दी गई कि कंपनी ने समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग और CGMSC को अधोसंरचना की कमी तथा रिएजेंट खराब होने की आशंका से अवगत कराया था।

सरकार ने क्या कहा?

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला केवल भुगतान या अनुबंध का नहीं है। सरकार के अनुसार यह सरकारी खरीद प्रक्रिया में मिलीभगत, टेंडर में हेरफेर, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। इसलिए इस स्तर पर आपराधिक कार्रवाई समाप्त नहीं की जा सकती।

क्या है हमर लैब घोटाला?

वर्ष 2022 में CGMSC ने हमर लैब योजना के तहत मेडिकल उपकरण और रिएजेंट की खरीदी के लिए टेंडर जारी किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें इस प्रकार तैयार की गईं कि मोक्षित कॉर्पोरेशन को फायदा मिले।

जांच में यह भी आरोप है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की वास्तविक जरूरत तथा उपलब्ध अधोसंरचना का आकलन किए बिना करीब 314 करोड़ रुपये के रिएजेंट खरीदे गए। कई अस्पतालों में कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, यूपीएस और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं होने के कारण करीब 161 करोड़ रुपये के रिएजेंट उपयोग से पहले ही एक्सपायर हो गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

फिलहाल मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।