फीस निर्धारण के नाम पर छात्रों से लूट बंद हो, संजय ठाकुर, बोले- छात्र आंदोलित हुए तो छत्तीसगढ़ को जंतर-मंतर बनते देर नहीं लगेगी

रायपुर 9 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (AFRC) के माध्यम से ही कराया जाए।

संजय ठाकुर का आरोप है कि फीस निर्धारण को लेकर संबंधित संस्थाओं और अधिकारियों की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार मार्गदर्शन लेने की प्रक्रिया के नाम पर मामले को लंबा खींचा जा रहा है, जिसका सीधा असर छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है।

2008 में बनी थी फीस विनियामक व्यवस्था

ठाकुर के मुताबिक, वर्ष 2008 में केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यों में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के प्रवेश और फीस निर्धारण को विनियमित करने के लिए प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (AFRC) की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

उन्होंने कहा कि MBA, B.E., B.Tech, Pharmacy, B.Ed., M.Ed., MCA, B.P.Ed., M.P.Ed. और B.Arch जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को नियमानुसार समिति के दायरे में रखा जाना चाहिए। उनका दावा है कि व्यवस्था लागू हुए करीब 18 साल बीतने के बावजूद छत्तीसगढ़ में इसे पूरी तरह प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है।

2024 में निजी विश्वविद्यालयों को दिए गए निर्देश

संजय ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के पूर्व अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रभात शास्त्री ने 13 सितंबर 2024 को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को पत्र भेजा था। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस संबंधित समिति से निर्धारित कराने के निर्देश दिए जाने की बात कही गई थी।

इसके बाद 23 जून 2025 को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की ओर से भी सभी निजी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने का दावा ठाकुर ने किया है।

AFRC को लेकर विभागों ने भी दिया प्रतिवेदन

ठाकुर के अनुसार, AFRC के चेयरमैन की ओर से भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस तय करना समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सचिव ने भी सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को फीस AFRC से निर्धारित कराने के संबंध में पत्र जारी किया है।

उन्होंने दावा किया कि तकनीकी शिक्षा संचालनालय की ओर से भी मंत्रालय को इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दिया जा चुका है कि फीस निर्धारण AFRC के माध्यम से किया जाना चाहिए।

संजय ठाकुर का आरोप है कि इतने स्पष्ट निर्देश और पत्राचार के बावजूद शासन स्तर पर निर्णय को आगे बढ़ाने के बजाय बार-बार मार्गदर्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।

‘लाखों छात्रों से जुड़े मामले को न लटकाएं’

आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और कानूनी व्यवस्था की मांग छात्र लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़े इस मुद्दे को प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझाए रखने से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शासन स्तर से तत्काल स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और निजी विश्वविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण AFRC के माध्यम से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

‘छात्र आंदोलित हुए तो छत्तीसगढ़ बन जाएगा जंतर-मंतर’

संजय ठाकुर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को लगातार नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि फीस निर्धारण के नाम पर छात्रों से कथित तौर पर हो रही लूट और अनियमितता को लेकर छात्र आंदोलित हो गए, तो “छत्तीसगढ़ को जंतर-मंतर बनते देर नहीं लगेगी।”