शिक्षा विभाग की अहम बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर का शिक्षा मंत्री को आग्रह पत्र, बोले, “TET की अनिवार्यता रद्द करने का आज ही आदेश दीजिये मंत्रीजी”

रायपुर, 25 अगस्त 2026। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक ले रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब प्रदेश में टीईटी के मुद्दे को लेकर शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षकों की दो टूक मांग है कि पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर जारी आदेश तत्काल वापस लिया जाए और मौजूदा प्रचलित नियमों के आधार पर पदोन्नति दी जाए।

आज शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों की होने वाली बैठक में टीईटी और पदोन्नति का मुद्दा भी अहम माना जा रहा है। इसी को देखते हुए शिक्षक साझा मंच ने बैठक से ठीक पहले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के नाम एक आग्रह पत्र जारी किया है। पत्र में शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने की मांग की गई है।

सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने शिक्षा मंत्री के नाम लिखे पत्र में कहा है कि आज आप शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक ले रहे हैं और हम सभी शिक्षकों को इस बैठक से बहुत उम्मीदें हैं। टीईटी के मुद्दे पर शिक्षकों के साथ हो रही ज्यादती और उनकी चिंताओं से मंत्री को कई बार अवगत कराया जा चुका है।

अगस्त 2028 तक योग्यता साबित करने का समय, फिर जल्दबाजी क्यों?

राठौर ने पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षकों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। ऐसे में विभाग अभी से ही टीईटी की अनिवार्यता के आधार पर शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित करने की तैयारी क्यों कर रहा है, यह गंभीर चिंता का विषय है।

पत्र में कहा गया है कि शिक्षक मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझेंगे। शिक्षकों ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे कभी नहीं चाहते कि कलम और चॉक थामने वाले उनके हाथ नारों और आंदोलनों के लिए आसमान में उठें। शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं और विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं।

“हमें शिक्षक बने रहने दिया जाए”

आग्रह पत्र में कहा गया है, “हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि हमें शिक्षक बने रहने दिया जाए। हमारी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है।”

शिक्षक साझा मंच की ओर से शिक्षा मंत्री से विशेष आग्रह किया गया है कि आज की महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए टीईटी की अनिवार्यता के आधार पर पदोन्नति से संबंधित जारी आदेश को तत्काल वापस लेने का निर्णय लिया जाए। साथ ही टीईटी के स्थान पर मौजूदा नियमों और शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाए।

पत्र के अंत में कहा गया है कि शिक्षकों को पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा मंत्री उनकी पीड़ा, चिंता और न्यायोचित मांग को गंभीरता से समझते हुए शिक्षकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेंगे।