अनिश्चतकालीन हड़ताल का तीसरा दिन : हड़तालियों के तेवर बरकरार… 23 जिलों में न्यायालय का कामकाज भी हुआ प्रभावित… इंद्रावती भवन में भी….
- जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय कर्मचारियों के हड़ताल से न्यायालयीन कार्य ठप्प
- छ ग राजस्व भू अभिलेख अधिकारी संघ हड़ताल में शामिल
रायपुर 24 अगस्त 2022। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज चौथा दिन है। फेडरेशन का दावा है कि हर दिन उनके हड़ताल को समर्थन देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई संगठनों ने तो प्रांतीय प्रमुख के आदेश को दरकिनार कर हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है। राज्य के लाखों कर्मचारी अधिकारी 2 सूत्रीय प्रमुख मांग केंद्र के समान देय दिनांक से 34% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने तथा सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पर हैं l
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि फेडरेशन के आह्वान पर आंदोलन से राज्य के समस्त जिला एवं ब्लाक तहसील मुख्यालय में कर्मचारी हड़ताल पर है l साथ ही न्याययिक कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हड़ताल में होने के कारण जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में सभी कार्य ठप्प रहे । इंद्रावती भवन के सभी कार्यालय बंद रहे l
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोयक कमल वर्मा प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा, सतीश मिश्रा, अजय तिवारी, संजय सिंह, आर के रिछारिया, राजेश चटर्जी , सत्येन्द्र देवांगन, युधेश्वर सिंह ठाकुर, पंकज पांडेय ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि फेडरेशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल से राज्य के न्यायायिक सेवा के कर्मचारी 23 जिलों में जिला न्यायालय बंद कर मांगो को लेकर हड़ताल पर रहे ।
राज्य के कलेक्टर कार्यालय, पीडब्लूडी, खनिज, पीएचई, स्कूल शिक्षा, कोषालय, स्वास्थ्य, सिंचाई, नवा रायपुर अंतर्गत समस्त संचालनालय एवं इंद्रावती भवन, लोक सेवा आयोग, आरटीओ, जनपद, कृषि, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित 52 विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहें, जिससे उक्त विभाग, आयोग एवं निगम मंडलो के काम-काज ठप रहें। इस आंदोलन में राज्य के 101 कर्मचारी अधिकारी संगठन फेडरेशन के साथ हड़ताल में शामिल है ।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने आगे बताया कि राज्य के कर्मचारी अपने जायज मांगो को लेकर पिछले तीन चरणों से आंदोलनरत है, इसके बाउजूद फेडरेशन की मांगों का निराकरण नही किया जा रहा है। फेडरेशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की अपील की है।
