रायपुर, 10 अगस्त 2024। छत्तीसगढ़ में अरसे बाद राज्य सरकार विभागों के सेटअप में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाया गया है, जो अपनी सिफारिश सरकार को देंगे। मंत्रालय संवर्ग के सेटअप में 134 पदों की वृद्धि प्रस्तावित है। जिसके लिए पूर्व में ही बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सेटअप का पूरा खाका सामने आया नहीं है। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद कई विभागों में पहली बार सेटअप में संशोधन किया जायेगा। मौजूदा वक्त में सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है। यह भी दूसरी ओर एक पहलू यह भी है कि मंत्रालय के सेटअप को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। जबकि सचिव जीएडी, वित्त और मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री का अनुमोदन हो चुका है। बजट में 5 करोड़ सालाना बजट भी मंजूर हो गया है।
सेटअप के लिए जो कमेटी बनायी गयी है, उसमें अपर सचिव वित्त डॉ.एके. सिंह अध्यक्ष, सदस्यों में जीएडी के उपसचिव, हर विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव, वित्त विभाग के नियम शाखा के अवर सचिव राजीव झाड़े शामिल हैं। आश्चर्य जनक तथ्य यह है कि समिति के प्रतिवेदन को लेकर कोई समयावधि तय नहीं की गई है।लेकिन माना जा रहा है कि कमेटी की तरफ से प्रस्ताव जल्द ही भेज दिया जायेगा।
इनमें से अधिकांश विभागों के सेटअप राज्य गठन के बाद से बदले नहीं गये हैं। हालांकि अलग-अलग वक्त पर सेटअप में संशोधन की मांगें उठती रही है, लेकिन किसी ना किसी वजह से अड़चने आती रही है। लिहाजा विभागों में अतिरक्त प्रभार वाली परंपरा बढ़ती चली गयी। आज भी कई अधिकारियों के बाद अलग-अलग सेक्शन के प्रभार हैं। राज्य और केंद्र की कई योजनाओं का काम अतिरिक्त प्रभार के भरोसे ही चल रहा है। खासकर आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा मिशन, जैसे बड़े बजट के अभियान में भी अधिकारियों व कर्मचारियों का टोटा है।
मौजूदा स्थिति को देखें तो राज्य सरकार के अधिकांश विभाग या तो संविदा कर्मचारी या फिर प्लेसमेंट कर्मियों के भरोसे चल रहा है। इतना ही नहीं पदों की स्वीकृति न होने से कई रेगुलर पदों पर भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं। लिहाजा बढ़ते कामों और सेटअप में संशोधन की जरूरतों को देखते हुए अब सरकार ने मंत्रालय संवर्ग के सेटअप के संशोधन की प्रक्रिया की अनुमति दे दी है और कमेटी का भी गठन कर दिया गया है।
