रायपुर 29 जुलाई 2024। भूपेश सरकार के कार्यकाल में 18 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गये। केंद्र सरकार ने पैसा भी दिया, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अंशदान नहीं किया गया, लिहाजा पैसा वापस लौट गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये गंभीर आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगाये हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दिल्ली में थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दिल्ली में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने इस विषय को रखा कि प्रदेश के कई लोग आवास से वंचित हैं। जब केंद्रीय मंत्री ने इन बातों को सुना, तो अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी, जिसके बाद ये बातें सामने आयी कि भूपेश बघेल की सरकार न 18 लाख गरीब परिवारों के लिए केंद्र से भेजी गयी राशि का उपयोग किया ही नहीं। राज्य सरकार ने अपना अंश भी नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री को केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के मकान बनेंगे। केंद्र सरकार की सोच ही यही है कि हर गरीब को पक्का मकान मिले।
पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हुए, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। जबकि केंद्र सरकार ने अपना पूरा केन्द्रांश दिया, लेकिन राज्यांश नहीं देने के कारण वो वापस लौट गया। इसी सम्बन्ध में आज माननीय मंत्री… pic.twitter.com/Zs15RDdsQx
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 29, 2024
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया, जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया। इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने हजारों गरीबों को घर से वंचित रखने का पाप किया है।आज हमने साथ बैठकर चर्चा की। सीएम और डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार का उद्देश्य घर उपलब्ध कराना है। केंद्र उनका पूरा समर्थन करेगा।
मुझे आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया, जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया।… pic.twitter.com/IQI9bYdvHU
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वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हुए, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। जबकि केंद्र सरकार ने अपना पूरा केन्द्रांश दिया, लेकिन राज्यांश नहीं देने के कारण वो वापस लौट गया। इसी सम्बन्ध में आज माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक-एक बिंदु पर सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना और गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया।आदरणीय मंत्री जी ने नक्सली हमले में शहीदों के परिजनों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए भी पीएम आवास की हमारी मांग को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए इसे पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है।
