CG: कर्मचारियों को DA सहित अन्य सौगात दीपावली से पहले मिलने की उम्मीदें बढ़ीं : महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, समयमान, वेतन पुनरीक्षण सहित 14 मांगों पर आज बड़ी बैठक…..प्रमुख सचिव की कमेटी के सामने ये 31 कर्मचारी नेता रखेंगे अपनी बात…. लाखों कर्मचारियों की टिकी निगाहें…
रायपुर 27 अक्टूबर 2021। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की नजरें आज होने वाली बैठक पर टिकी है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की अगुवाई में राज्य सरकार की कमेटी के साथ आज एक बड़ी बैठक होगी। यूं तो फेडरेशन के साथ 71 संगठन संबद्ध है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से आज की बैठक में 31 संगठन के प्रतिनिधि ही मौजूद रहेंगे। महंगाई भत्ता व वेतन विसंगति सहित 14 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर पिंगुआ कमेटी के सामने सभी संगठन के प्रतिनिधि अपनी-अपनी बातों को रखेंगे।
शाम चार बजे ये बैठक मंत्रालय में होगी। ये बैठक कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये है कि बैठक में प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के साथ जीएडी सिकरेट्री कमलप्रीत सिंह और वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी भी मौजूद होंगी। पहली बार ऐसा होगा जब कर्मचारियों से जुड़े दो महत्वपूर्ण विभाग वित्त और जीएडी के सेकरेट्री बैठक में होंगे। जाहिर है समस्याओं के निराकरण की उम्मीदें काफी ज्यादा है। बड़ी बात ये भी है कि जिन मांगों पर आज चर्चा होनी है, उनमें से कई मांगें 20-20 साल पुरानी है, जाहिर है वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान सहित कई ऐसी मांगें हैं, जिस पर पहली बार कर्मचारी संगठनों के साथ सरकार के प्रतिनिधियों की खुले तौर पर बात होगी।
संयोजक कमल वर्मा बोले- उम्मीद है समस्याओं का हल निकलेगा
फेडरेशन ने पिछले दिनों ही 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद भी फेडरेशन की मांगों को लेकर राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। बैठक को लेकर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि ..
“कर्मचारियों से जुडे दो विभाग वित्त और जीएडी सिकरेट्री बैठक में होंगे, प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ होंगे। सभी काबिल अफसर हैं और बेहद अनुभवी है, हमें पूरा विश्वास है कि 20-20 साल पुरानी मांगों पर जब संगठन के प्रतिनिधि अपनी बातें रखेंगे तो कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकल आयेगा। हमारे फेडरेशन से कुल 71 संगठन संबद्ध हैं, लेकिन कोरोना की वजह से संख्या कम की गयी है, लेकिन कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी परेशानियों को सरकार के समक्ष रखने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं रहेगी”
ये संगठन के नेता रखेंगे सरकार के समक्ष अपनी बात
कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन से कुल 71 संगठन संबद्ध है, लेकिन सिर्फ 31 संगठन के प्रतिनिधि ही बैठक में शामिल होंगे। सरकार की तरफ से कोरोना नियमों की वजह से सीमित संख्या में ही प्रतिनिधि आने की सलाह दी गयी थी। जिन 31 संगठन के प्रतिनिधि बैठक में कर्मचारियों का पक्ष रखेंगे, उसके मुताबिक कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, आरके रिछारिया, विजय झा, राजेश चटर्जी, चंद्रशेखर तिवारी, बीपी शर्मा, संजय सिंह, मूलचंद शर्मा, यशवंत वर्मा, डीएस भारद्वाज, पंकज पांडेय, बिंदेश्वर रौतिया, अमित मिरी, सतीश मिश्रा, अश्वनी चेलक, प्रशांत दुबे, आरएन ध्रुव, अश्वनी वर्मा, राकेश शर्मा, रंजना ठाकुर, रवि गढपाले, तुलसी साहू, मनीष सिंह ठाकुर, रीना राजपूत, राकेश सिंह, सत्येंद्र देवांगन, संतोष वर्मा, देवलाल भारती, वीरेंद्र नामदेव, दिनेश रायकवार और दिलीप झा शामिल होंगे।
ये है 14 सूत्री कर्मचारियों की मांग
