CG-PM आवास पर 30 सितंबर की डेडलाइन, रायपुर में ई-बस के नए रूट; वेस्ट-टू-एनर्जी पर भी बड़ा प्लान, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने की समीक्षा

रायपुर, 24 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में नगरीय विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री ई-बस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत प्रस्तावित वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं और 15वें वित्त आयोग के कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं में जनसुविधा, वित्तीय व्यवहार्यता, समयबद्धता और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए। बैठक में सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

30 सितंबर तक पूरे होंगे अधूरे PM आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 को लेकर प्रमुख सचिव ने स्पष्ट डेडलाइन तय की है। उन्होंने मिशन अवधि की अंतिम निर्धारित तिथि 30 सितंबर 2026 तक निर्माणाधीन और शेष आवासों को पूरा कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने नगरीय निकायों में बचे हुए आवासों की संख्या के आधार पर साप्ताहिक लक्ष्य तय कर विशेष अभियान चलाने को कहा। जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां जिला प्रशासन और नगरीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

जिला कलेक्टरों को भी शेष आवासों को पूरा कराने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लगातार समीक्षा करने को कहा गया है। निर्माण से जुड़ी तकनीकी, प्रशासनिक या अन्य समस्याओं की पहचान कर उनका समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए गए।

प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि हितग्राहियों के आवास निर्माण की वास्तविक प्रगति के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार किस्त की राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में वित्तीय बाधा न आए।

रायपुर में ई-बसों के लिए बनेगा जनसुविधा आधारित रूट प्लान

प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत रायपुर में संचालित होने वाली ई-बसों को अधिक उपयोगी और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख सचिव ने कहा कि बस रूट तय करते समय केवल प्रमुख मार्गों को ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रमुख दर्शनीय स्थल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना और अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है।

उन्होंने प्रस्तावित रूटों की व्यवहारिकता, यात्री आवागमन और कनेक्टिविटी का विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश दिए। साथ ही PPP मॉडल के आधार पर बस स्टॉप की सूची तैयार करने और यात्रियों की जरूरत के अनुसार उनके स्थान निर्धारित करने को कहा।

आम लोगों की जेब के हिसाब से तय होगा ई-बस किराया

ई-बस योजना में किराया निर्धारण पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रमुख सचिव ने यात्रियों की सुविधा और आम नागरिकों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत और सुविधाजनक किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

बस रूट, बस स्टॉप, बसों की उपलब्धता और यात्री सुविधाओं को तकनीक आधारित बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके।

वेस्ट-टू-एनर्जी पर वित्तीय भार का होगा आकलन

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत प्रस्तावित वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने परियोजनाओं के लिए चिन्हित क्लस्टरों की तकनीकी व्यवहार्यता के साथ-साथ उनके वित्तीय पक्ष का परीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कचरे से ऊर्जा तैयार करने की परियोजनाएं ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता भी जरूरी है।

राज्य सरकार और नगरीय निकायों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय दायित्व का समग्र आकलन करने तथा भविष्य में परियोजनाओं के संचालन और अन्य आवश्यकताओं के लिए होने वाले खर्च का यथार्थ अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

PPP मॉडल में निजी कंपनियों की भूमिका भी होगी अहम

बैठक में वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निजी क्षेत्र की संभावित भागीदारी पर भी चर्चा हुई।

प्रमुख सचिव ने सक्षम और अनुभवी निजी भागीदारों की उपलब्धता, निवेश में उनकी रुचि और उनकी अपेक्षाओं का आकलन करने को कहा। साथ ही राज्य सरकार, नगरीय निकाय और निजी क्षेत्र के बीच जिम्मेदारियों और वित्तीय भागीदारी का संतुलित निर्धारण करने पर जोर दिया।

15वें वित्त आयोग के पैसे से बिखरे काम नहीं, गैप एनालिसिस पर जोर

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के इस्तेमाल को लेकर भी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की स्थानीय जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की योजना तैयार की जाए।

सड़कों के निर्माण और उन्नयन को लेकर उन्होंने कहा कि अलग-अलग और बिखरे हुए कार्य करने के बजाय शहर की समग्र अधोसंरचना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाए।

इसके लिए गैप एनालिसिस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत शहरी सुविधाओं की कमियों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल बजट खर्च करना नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का ऐसा उपयोग करना होना चाहिए, जिससे नागरिकों को अधिकतम और दीर्घकालिक लाभ मिल सके।