रायपुर 25 अक्टूबर 2023। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय के चावल घोटाल का खुलासा किया है। मुख्यमंत्री भपूेश बघेल ने ईडी के इस खुलासे को मनगढंत बताते हुए शाह के इशारे पर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दे कि पिछले दिनों ईडी ने सहकारी विपणन महासंघ मार्कफेड और छत्तीसगढ़ राज्य चावल मिलर्स एसोसिएशन की मिली भगत से एक विशेष प्रोत्साहन योजना का दुरुपयोग करने की साजिश रची गयी, जिससे उच्च शक्तियों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ईडी ने बार फिर चावल घोटाले का खुलासा करते हुए 175 करोड़ रूपये की रिश्वत वसूलने का खुलासा किया है। जांच के बाद ईडी द्वारा जारी बयान के अनुसार उसने 20 और 21 अक्टूबर को मार्कफेड के पूर्व एमडी, छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और पदाधिकारियों, जिला विपणन धिकारियों और कुछ चावल मिलर्स के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था। घोटाले से संबंध जांच एजेंसी ने आयकर विभाग द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के बाद अपनी जांच शुरू की गयी।
शिकायत में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मार्कफेड के अधिकारियों के साथ मिलकर धान की कस्टम मिलिंग के लिए सरकार द्वारा दिए गए विशेष प्रोत्साहन का फायदा उठाने की योजना बनाई थी। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 1.06 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। उधर ईडी के इस खुलासे के बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गरमा गयी है। एक तरफ ईडी की इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी प्रदेश सरकार पर चावल घोटाले को लेकर हमलावर हो गयी है। वहीं ईडी की छापेमारी और चावल घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सब भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर होने का आरोप लगाया है।
“X” पर मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा कि ईडी ने एक बार फिर मनगढंत आरोप लगाकर भाजपा को एक चुनावी मुद्दा दिया है। शाह के इशारे पर ही अब की बार वे चावल घोटाले की बात कर रहे हैं। ईडी ने 10-12 राइस मिलरों से बयान लेकर अनुमान लगा लिया है। एजेंसी 2200 मिलरों के बयान दर्ज कर ले, फिर किसी आंकड़े की बात करे।सीएम बघेल ने आगे कहा कि….केवल सरकार को बदनाम करने के लिए आंकड़े जारी न करें। रमन सिंह जब सीएम थे तो हर साल किसानों से खरीदे गए 60-70 लाख टन धान की मिलिंग भी नहीं हो पाती थी।
सूखत, चोरी और धान के खराब होने से सैकड़ों करोड़ की हानि होती थी। वे यह नहीं बताएंगे कि कांग्रेस सरकार में कस्टम मिलिंग की नई प्रणाली शुरू होने से 97 लाख टन धान का उठाव बारिश से पहले ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है कि घोटाले की परत खुलते ही भूपेश बघेल रटारटाया जवाब देते हैं। प्रदेश की जनता को पता है कि पिछले पांच साल में कांग्रेस सरकार ने जो भी योजना बनाई, उसका उद्देश केवल और केवल भ्रष्टाचार कर पैसे इकट्ठा करना था।
