रायपुर 9 जुलाई 2024। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों में अब जेम पोर्टल से सामानों की खरीदी का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही अब सीएसआईडीसी के 1687 वेंडर्स के आरसी निरस्त हो जायेंगे। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगायी गयी। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। राज्य शासन के समस्त विभागों में आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए खरीदी करने का आदेश जारी किया गया है।
इसके अलावा अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति अब आवश्यक होगी।छत्तीसगढ़ शासन में लगभग 114 आवश्यक सामग्रियों की आरसी जारी की जाती थी। कैबिनेट की बैठक में लिये गये इस फैसले के बाद अब प्रदेश भर के 1687 वेंडर्स का आर सी निरस्त हो जायेगा। इस निर्णय के साथ 900 करोड़ से ऊपर की खरीदी अब सीधे जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा शासकीय खरीदी हेतु जेम पोर्टल लांच किया गया था। जिसे रमन सरकार ने अपनाया था, इससे निर्बाध रूप से राष्ट्रीय दर पर सामग्रियों की खरीदी की जाती थी। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर आरसी के जरिये सामानों की खरीदी की जा रही थी। जिससे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी दर का नुकसान हो रहा था।
कैबिनेट की बैठक में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने स्वीकार करते हुए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगा है। इस फैसले के साथ ही वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मीडिया से बात करते हुए कहा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह बहुत बड़ा निर्णय है। मंत्री देवांगन ने बताया कि भाजपा की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने जेम पोर्टल से खरीदी की शुरूवात की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बदलते हुए पुनः सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ करवा दी गई थी। आज हुए इस निर्णय से विभागीय खरीदारी में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर रोक लगने के साथ पारदर्शिता आएगी।
