CM भूपेश बघेल ने PM मोदी को लिखा पत्र, PM आवास के 6 लाख 99 हजार 439 आवासों का लक्ष्य दोबारा आबंटित करने की मांग
रायपुर 2 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18 लाख 75 हजार 585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है। उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11 लाख 76 हजार 146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति के बाद योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6लाख 99 हजार 439 लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष है।
इसके साथ ही वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7 लाख 81हजार 999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया। लेकिन भारत सरकार की तरफ से किये गये कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। मात्र वर्ष 2022-23 में 79 हजार आवास का ही लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोविड.-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है।
कृपया इस तथ्य से भी अवगत होवें कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत 2लाख 36 हजार 813 आवासों को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2023-24 के बजट में राशि रूपये 3,23,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें राशि रूपये 674.75 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है। हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि रूपये 285.33 करोड़, द्वितीय किश्त राशि रूपये 270.66 करोड़, तृतीय किश्त राशि रूपये 78.77 करोड़ एवं चतुर्थ किश्त राशि रुपये 19.20 करोड़ भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6 लाख 99 हजार 439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप आवास प्लस के 8लाख 19 हजार 999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका। अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किये जायें।
साथ में अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51 प्रतिशत आवास पूर्ण है एवं शेष प्रगतिरत् है। राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि रूपये 2 लाख 70 हजार 669 करोड़ के विरूद्ध 2 लाख 38 हजार 907 करोड अर्थात 88 प्रतिशत राशि उपलब्ध करा दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः आग्रह है कि विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6लाख 99 हजार 439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8लाख 19 हजार 999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किये जायें, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।
