अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर CM भूपेश ने लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को पत्र….मुख्यमंत्री के सुझाव को केंद्र ने माना……
रायपुर 14 सितंबर 2022। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 12 जनजाती समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया था कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये।
दरअसल 2000 में मध्यप्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची जारी की गयी थी। पत्र में लिखा गया था कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जनजातियों के प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा जनजाति की सूची में सम्मिलत करने हेतु भेजा गया है। मुख्यमंत्री जिन जनजातीय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करन का अनुरोध किया था, उनमें से अधिकांश प्रस्ताव केंद्र मंजूर कर लिये हैं।
आदिम जाति मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ की 12 जानजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से जिन जनजातियों की सूची प्रधानमंत्री को भेजी गयी थी, उन जातियों पर मुहर लग गयी है।
