डिप्टी सीएम के सख्त निर्देश, बोले- सुबह शहर में निकलें अधिकारी और जमीनी हकीकत देखें, दीपक बैज ने किया कटाक्ष

रायपुर 10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगरीय निकायों के कामकाज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दफ्तरों तक सीमित रहने के बजाय मैदानी स्तर पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुबह शहर में निकलें, जमीनी हकीकत देखें और जहां कमी नजर आए, वहां तत्काल काम कराएं।

समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी नगर निगमों और जिला मुख्यालय वाली नगर पालिकाओं के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, निर्माण कार्यों, निकायों की आय और संपत्ति कर वसूली सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकायों में संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि लोगों को कर जमा करने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

उन्होंने निकायों की आय बढ़ाने के लिए नई संपत्तियों का सर्वे और उनकी पहचान करने के निर्देश भी दिए। इससे कर के दायरे से बाहर रह गई संपत्तियों को चिन्हित कर निकायों की राजस्व आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।

निर्माण कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता पर भी जोर

समीक्षा बैठक में नगरीय क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली गई। अरुण साव ने अधिकारियों से निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य समय पर पूरे हों और उनकी गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न किया जाए।

दीपक बैज ने सरकार पर साधा निशाना

इधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने शहरी क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

बैज ने कहा कि इस वर्ष बारिश अपेक्षाकृत कम हुई, इसके बावजूद प्रदेश के कई शहरों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर हालात ऐसे बन गए कि नाव चलाने जैसी स्थिति पैदा हो गई।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शहरों की व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनी हुई है और सरकार आम जनता को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है।

इस तरह एक ओर जहां नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मैदानी निरीक्षण, जल निकासी और निकायों की आय बढ़ाने सहित व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं, वहीं विपक्ष ने इन्हीं शहरी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।