एक पद पर दो अधिकारियों की पोस्टिंग का विवाद, हाईकोर्ट ने कमिश्नर के आदेश पर लगाई रोक; सेंगर बने रहेंगे CEO

बिलासपुर 15 सितंबर 2026। जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के एक पद पर दो अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर चल रहे विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की अदालत ने कमिश्नर द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी उस आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिसके तहत दूसरे अधिकारी को रामानुजनगर जनपद पंचायत का सीईओ पदस्थ किया गया था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता आर.एस. सेंगर को अगली सुनवाई तक रामानुजनगर में प्रभारी सीईओ के पद पर काम करते रहने की अनुमति दी है।

कमिश्नर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 30 जून 2026 को आदेश जारी कर आर.एस. सेंगर का तबादला अंबिकापुर से जनपद पंचायत रामानुजनगर के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर किया था।

आदेश के बाद सेंगर को अंबिकापुर से कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 17 अगस्त 2026 को रामानुजनगर पहुंचकर प्रभारी सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया।

इसी बीच कमिश्नर ने 10 जुलाई को एक अन्य आदेश जारी कर रामानुजनगर जनपद पंचायत के सीईओ पद पर दूसरे अधिकारी की पदस्थापना कर दी। इसी को लेकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

अगली सुनवाई तक सेंगर ही संभालेंगे जिम्मेदारी

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कमिश्नर के 10 जुलाई के आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही याचिकाकर्ता आर.एस. सेंगर को रामानुजनगर में कार्य करते रहने की अनुमति दी है।

इस अंतरिम आदेश के बाद अगली सुनवाई तक आर.एस. सेंगर ही जनपद पंचायत रामानुजनगर के प्रभारी सीईओ के पद पर बने रहेंगे।

मामले में अगली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद कोर्ट आगे का आदेश जारी करेगा।