छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का आरोप, OIC पद से हटने के बाद भी हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने का आरोप, केदार जैन ने की शिकायत

रायपुर 11 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े एक लंबित हाईकोर्ट मामले में गंभीर आरोप सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने विभाग के विधि सेल में पदस्थ सहायक संचालक रामजी पाल पर OIC (Officer In Charge) पद से हटाए जाने के बाद भी पुराने आदेश का इस्तेमाल कर हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है।

केदार जैन ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के संचालक को शिकायत सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

21 मई को बनाया गया था OIC, अगले ही दिन हटा दिया गया

मामला हाईकोर्ट में लंबित WPS No. 4245/2026, गोवर्धन झाड़ी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन से जुड़ा है। इस मामले में बीजापुर के व्याख्याताओं की ओर से शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 को चुनौती दी गई है।

संघ के अनुसार, इस मामले में शासन की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखने के लिए 21 मई 2026 को रामजी पाल, सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को OIC नियुक्त किया गया था।

शिकायत में दावा किया गया है कि रामजी पाल स्वयं ABEO संवर्ग से आते हैं और मामला भी ऐसे नियमों से जुड़ा है, जिनका सीधा प्रभाव संबंधित संवर्गों पर पड़ता है। इसे हितों के टकराव का मामला मानते हुए विभाग ने 22 मई 2026 को ही रामजी पाल को OIC की जिम्मेदारी से हटा दिया।

इसके बाद हरिश्चंद्र दिलावर, सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को नया OIC नियुक्त किया गया।

OIC पद से हटने के बाद भी जवाब दाखिल करने का आरोप

शिक्षक संघ का आरोप है कि OIC की जिम्मेदारी से हटाए जाने के बावजूद रामजी पाल ने 23 जुलाई 2026 को पूर्व में जारी OIC आदेश का इस्तेमाल किया।

संघ का दावा है कि इसी पुराने आदेश के आधार पर हाईकोर्ट से संबंधित फाइल निकलवाई गई और अदालत में शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

शिकायतकर्ता ने इसे गंभीर प्रशासनिक और कानूनी अनियमितता बताते हुए सवाल उठाया है कि जब संबंधित अधिकारी को OIC की जिम्मेदारी से पहले ही हटा दिया गया था, तो उन्हें शासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने का अधिकार किस आधार पर मिला।

शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 को लेकर भी विवाद

पूरा विवाद ABEO और प्राचार्य/व्याख्याता संवर्ग के पदों के आरक्षण एवं पदोन्नति से जुड़े प्रावधानों को लेकर बताया जा रहा है।

संघ का आरोप है कि वर्ष 2019 के नियमों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पद के लिए प्राचार्य संवर्ग को 75 प्रतिशत और ABEO संवर्ग को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई थी। वहीं, शिक्षक संघ का दावा है कि वर्ष 2026 में जारी नए शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में स्थिति बदलकर ABEO संवर्ग के लिए 75 प्रतिशत और प्राचार्य संवर्ग के लिए 25 प्रतिशत कर दी गई।

संघ ने इसी बदलाव को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने का उल्लेख किया है।

‘अपने संवर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का इस्तेमाल’ का आरोप

प्रांताध्यक्ष केदार जैन का आरोप है कि संबंधित अधिकारी स्वयं ABEO संवर्ग से जुड़े हैं। ऐसे में जिस मामले में उनके संवर्ग से संबंधित नियमों को चुनौती दी गई है, उसमें OIC की भूमिका निभाना हितों के टकराव का विषय है।

संघ ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारी ने अपने संवर्ग के हित में शासन की ओर से अनधिकृत तरीके से जवाब दाखिल कराया। शिकायत में इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की गई है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित अधिकारी या स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

संघ ने की उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से कई मांगें रखी हैं। संघ की प्रमुख मांगों में—

• OIC पद से हटाए जाने के बाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के मामले की जांच।
• संबंधित अधिकारी के अधिकार और आदेश की वैधता की जांच।
• पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच।
• यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई।
• मामले में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई।
• हाईकोर्ट में शासन की ओर से प्रस्तुत जवाब की वैधता और अधिकृत प्रक्रिया की समीक्षा।

शिक्षक संघ ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि OIC पद से हटाए जाने के बावजूद किस आधार पर पुराने आदेश का इस्तेमाल किया गया और हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने की अनुमति किस स्तर से मिली।