शिक्षकों को मौजूदा नियम पर प्रमोशन दिलाने आंदोलन की तैयारी, एसोसिएशन ने कहा, सीनियर शिक्षकों को प्रमोशन से किया जा रहा वंचित, TET के लिए 2028 तक का मिला है मौका

रायपुर 11 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के भर्ती नियम में साफ तौर पर शिक्षकों की पदोन्नति की शर्तें उल्लेखित है इसमें टीईटी के पश्चात ही पदोन्नति होने का अभी के भर्ती नियम 2026 में भी कोई प्रावधान नहीं है ऐसे में अपनी भर्ती व पदोन्नति नियम से परे जाकर शिक्षा विभाग क्यो पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता रखने पर आमादा है।

प्रदेश में व्याख्याता, शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक व प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के हजारों पद रिक्त है और इन पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने वालों की शिक्षकों संख्या बहुतायत है जो पात्रता और योग्यता रखते हैं लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा टेट उत्तीर्ण होने की नई पात्रता पदोन्नति में जोड़ने से वर्षों से सेवा दे रहे हैं हजारों शिक्षक अपने पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं इससे प्रदेश के शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहु, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेंद्र यदु, मुकेश मुदलियार, डॉक्टर कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पारीक ने शिक्षा विभाग से मांग किया है की वर्तमान प्रचलित नियम में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर वरिष्ठता सूची के अनुसार रिक्त समस्त पदों पर पदोन्नति किया जावे, पदोन्नति के लिए जारी विभाग की सेवा शर्तों से अलग जाकर, वर्तमान प्रचलित पदोन्नति से हटकर पदोन्नति किए जाने पर प्रदेश भर के शिक्षक इसका विरोध करेंगे, संजय शर्मा ने शिक्षा विभाग के कार्य प्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए आरोप लगाया की शिक्षा विभाग जानबूझकर पदोन्नति के रास्ते में रोड अटका रही है, वरिष्ठ शिक्षकों को परेशान कर रही है, जिन शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी पदोन्नति का इंतजार किया ऐसे शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2028 तक शिक्षकों को टीईटी करने हेतु समय दिया गया है, इसके बाद 2028 के पहले पदोन्नति से वंचित किया जाना न्याय संगत नहीं है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोशिश का अवरोध होगा, विरोध होगा, यह अवैधानिक है, यह न्यायिक अवरोध की राह पर ले जाने वाला आदेश है, टीईटी अनिवार्यता के आदेश के बिना, नए राजपत्र प्रकाशन के बिना, छद्म निर्देश से डीपीआई, जेडी व डीईओ द्वारा पदोन्नति किये जाने पर विरोध किया जाएगा, साथ ही शिक्षकों की वरिष्ठता अनुसार पदोन्नति किये जाने हेतु साथियो से मिलकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा।