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RAILWAY NEWS : सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में 3-AC और स्लीपर में मिलेगी छूट ? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा……

दिल्ली 4 फरवरी 2023। कोविड महामारी के वक्त से सीनियर सिटीजन को रेल यात्रा में मिलने वाली छूट को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गयी हैं। रेलवे की स्थायी समिति ने थर्ड एसी और स्लीपर में सीनियर सिटीजन को छूट देने पर विचार करने की सलाह दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि रेलवे की स्थायी समिति ने स्लीपर और 3-एसी में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत की समीक्षा करने और उस पर विचार करने की सलाह दी है।


रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी हैं कि सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जो यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग 53 प्रतिशत की औसत रियायत है। रेल मंत्री ने सीनियर सिटीजन को रेल यात्रा में मिलने वाले छूट को लेकर आगे कहा कि इस सब्सिडी के ऊपर अभी भी कई श्रेणियों जैसे दिव्यांगजनों, छात्रों और रोगियों को रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को पहले दी गई छूट को बहाल करने की योजना बना रही है। एक संसदीय पैनल की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट बहाल किए जाने की सिफारिश के बाद सरकार की स्थिति जानने को लेकर रेल मंत्री से सवाल पूछा गया था।

सीनियर सिटीजन को दी जा रही इस छूट को कोविड-19 महामारी के बाद से बंद कर दिया गया था।रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेनों में रियायतें बहाल करने की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर संज्ञान लिया है या नहीं, इस सवाल पर भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि रेलवे की स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम स्लीपर और 3 एसी में रियायत देने की समीक्षा और विचार करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिव्यांगजन की चार श्रेणियों, रोगियों की 11 श्रेणियों और छात्रों को यात्री किराए में रियायत दी जाती है।

बीजेपी सांसद सुशील मोदी के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में रियायत के कारण राजस्व का नुकसान लगभग 1491 करोड़ रुपये 1636 करोड़ रुपये और 1667 करोड़ रुपये था। संसद में हुए सवाल जवाब के बाद रेल्वे की स्थायी समिति के सुझाव पर अभी तक कोई फैसला नही आया हैं। रेल मंत्री ने भले ही अपना पक्ष रखा हैं, लेकिन रेल्वे की स्थायी समिति सीनियर सिटीजन यात्रियों को कम से कम थर्ड एसी और स्लीपर कोच में छूट देने के पक्ष में हैं। यदि इस सुझाव पर फैसला लिया जाता हैं, तो देश के लाखों सीनियर सिटीजन को रेल्वे की तरफ से छूट को दोबारा फायदा हो सकेगा।

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