छत्तीसगढ़ में NIA की तर्ज पर बनेगा SIA, नक्सलवाद व आंतकवाद के मुद्दों पर करेगा जांच, 74 पदों किये गये स्वीकृत
रायपुर 6 मार्च 2024। राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) का गठन होगा। सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन का निर्णय लिया गया है। यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है।
राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) का होगा गठन, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय।
छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं…
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 6, 2024
राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में लिया गया निर्णय।
छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” को लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वागींण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा होने से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” को लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वागींण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा होने से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाएगी।
