TET मुक्ति रैली: सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षक मोर्चा का हल्ला बोल, सरकार को दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

रायपुर 25 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में TET की अनिवार्यता और शिक्षकों की अन्य लंबित मांगों को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने ‘TET मुक्ति रैली’ निकाली और अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की।

रैली के बाद शिक्षकों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और संचालक डीपीआई के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने मांगों का शीघ्र निराकरण करते हुए शासन स्तर से आदेश जारी करने की मांग की।

प्रदेशभर में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से तत्काल सकारात्मक पहल की मांग की।

‘मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन होगा और तेज’

राजधानी रायपुर में आयोजित रैली में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक केदार जैन और वीरेंद्र दुबे शामिल हुए। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने आंदोलन में शिक्षकों का नेतृत्व किया।

प्रदेश संचालक केदार जैन ने कहा कि शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगें लंबे समय से लंबित हैं। सरकार को इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और शीघ्र निराकरण नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक एवं तेज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षक अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मांगों के निराकरण से संबंधित स्पष्ट आदेश चाहते हैं।

क्या हैं शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पांच प्रमुख मांगें?

शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ज्ञापन में पांच प्रमुख मांगों को प्रमुखता से उठाया है।

पहली मांग: सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता समाप्त करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए।

दूसरी मांग: शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना करते हुए पूर्ण पुरानी पेंशन सहित विभाग में प्रचलित सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।

तीसरी मांग: केंद्रीय वेतनमान की संरचना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू किया जाए और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।

चौथी मांग: ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षकों को विभागीय स्तर पर बीएड कराने की व्यवस्था की जाए।

पांचवीं मांग: शिक्षा विभाग के विसंगतिपूर्ण राजपत्र 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।

‘लगातार सरकार को अवगत कराया, अब सड़क पर उतरना पड़ा’

प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे ने कहा कि शिक्षक लगातार अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रखते रहे हैं। इसके बावजूद जब मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तब शिक्षकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

उन्होंने कहा कि जब भी शिक्षकों के साथ अन्याय होता है, शिक्षक उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनकी मांगें न केवल जायज हैं, बल्कि सरकार द्वारा पूर्व में किए गए वादों और मौजूदा नियमों के अनुरूप भी हैं।

उन्होंने सरकार से अपील की कि शिक्षकों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि शिक्षकों को आंदोलन के लिए आगे मजबूर न होना पड़े।

रायपुर में बड़ी संख्या में शिक्षक हुए शामिल

राजधानी रायपुर में आयोजित TET मुक्ति रैली में प्रदेश संचालक केदार जैन, वीरेंद्र दुबे के साथ जिला संचालक प्रदीप साहू, अमित दुबे सहित मोर्चा के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए।

शिक्षकों ने रैली के माध्यम से अपनी मांगों को मजबूती से उठाया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासन तक अपनी आवाज पहुंचाई।

अब सरकार के अगले कदम पर नजर

25 अगस्त को हुए प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बाद अब शिक्षकों की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर है। मोर्चा नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पांच सूत्रीय मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

ऐसे में TET की अनिवार्यता, पदोन्नति, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति, विभागीय बीएड और शिक्षा विभाग के नए राजपत्र जैसे मुद्दों पर सरकार का अगला कदम शिक्षक आंदोलन की दिशा तय कर सकता है।