शिक्षक साझा मंच के तीखे तेवर से सरकार झुकी, शिक्षा मंत्री ने बातचीत के लिए शिक्षक नेताओं को बुलाया, रविंद्र राठौर भी रहेंगे मौजूद

रायपुर, 25 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में TET से प्रभावित शिक्षकों का आंदोलन अब सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच बातचीत की टेबल तक पहुंच गया है। प्रदेशभर में शिक्षक साझा मंच के नेताओं की कड़ी चेतावनी, अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम व तीखे तेवर के बीच अब सरकार बैकफुट पर आ गयी है।

26 अगस्त को दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले में अहम बैठक होगी। बैठक में TET से राहत, सेवा सुरक्षा और अन्य लंबित मांगों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में शिक्षक संघर्ष मोर्चा और विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारी व संचालक शामिल होंगे। इस बैठक में शिक्षक मंच की तरफ से प्रांतीय संचालक रविंद्र राठौर, नवीन शिक्षक संघ के विकास राजपूत और सर्व शिक्षक संघ से प्रदीप पांडेय भी शामिल होंगे। रविंद्र राठौर ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत में कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलता है कि 27 अगस्त का अनिश्चितकालीन आंदोलन यथावत रहेगा।

शिक्षकों के तीखे तेवर के बाद सरकार का रुख नरम

मंच की तरफ से सभी विकासखंड मुख्यालयों में शिक्षकों ने TET सहित अन्य मांगों पर शिक्षक संगठनों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे थे।

आंदोलन के दौरान शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि TET से प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और अन्य मांगों पर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रदेशभर में एक साथ हुए प्रदर्शन और शिक्षकों के कड़े रुख के बाद सरकार की ओर से वार्ता का बुलावा भेजा गया है। अब सरकार और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर समाधान का रास्ता तलाशेंगे।

TET पर सरकार ने विकल्प तलाशने के दिए संकेत

आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी संकेत दिए हैं कि सरकार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर विकल्प तलाश रही है।

शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में शिक्षा सचिव मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। वहां के विभागीय TET मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी शिक्षकों के हित में इस तरह के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

मंत्री के इस बयान के बाद TET से प्रभावित शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब बुधवार को होने वाली बैठक में सरकार की ओर से क्या प्रस्ताव रखा जाता है, इस पर शिक्षक संगठनों की नजर रहेगी।