VIDEO ब्रेकिंग : आरक्षण पर बुलाया जा सकता है विशेष सत्र… 17 की कैबिनेट में होने वाला है बड़ा फैसला…मुख्यमंत्री ने कहा…संविधान में जो लाभ मिल है, उससे कम…
रायपुर, 10 अक्टूबर 2022। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि आरक्षण पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। राज्य सरकार की तरफ से इस संदर्भ में संकेत मिलने लगे हैं। खबर है कि 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा करेगी। संकेत ये भी मिले हैं कि दीपावाली के बाद विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। विशेष सत्र में शासकीय संकल्प पारित किया जा सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में कई आदिवासी मंत्री व विधायक के साथ सर्वआदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की।
आज कवर्धा रवाना से पूर्व मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार आदिवासियों के हित और उनके उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने मुलाकात के दौरान शासन की मंशा से स्पष्ट रूप से अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। सर्वप्रथम इस विषय को लेकर हम सर्वाेच्च न्यायालय में जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस सम्बंध में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों के हित को ध्यान रखते हुए इस मामले में जो भी आवश्यक कदम होगा, वह उठाया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे पहले पिछले दिनों सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उसका पालन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है। हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। इस विषय में सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है, इसलिए आदिवासी समाज को बिल्कुल भी चिंचित होने की जरूरत नहीं है।
पूर्व में तात्कालीन सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जिसका खामियाजा आदिवासी समाज को उठाना पड़ रहा है। हमारा मुख्य ध्येय राज्य में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार के बनते ही आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।
