बिना फीस तय किए निजी विश्वविद्यालयों को काउंसलिंग की अनुमति पर सवाल, संजय सिंह ठाकुर बोले- नियम विरुद्ध प्रवेश देना अपराध

रायपुर 30 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश काउंसलिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा बिना शुल्क निर्धारण किए निजी विश्वविद्यालयों को एक सितंबर से प्रवेश काउंसलिंग में शामिल करने के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से हजारों छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है और उनके हित प्रभावित हो सकते हैं।

ठाकुर ने कहा कि जिन निजी विश्वविद्यालयों के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, जिसमें फार्मेसी पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, की फीस अब तक निर्धारित नहीं हुई है, उन्हें प्रवेश काउंसलिंग में शामिल करने की अनुमति देना छात्रों के हितों के साथ अन्याय है।

बिना फीस तय किए प्रवेश कैसे होगा?

संजय सिंह ठाकुर के मुताबिक PURC की आधिकारिक वेबसाइट पर कई निजी विश्वविद्यालयों के फार्मेसी समेत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस अब तक निर्धारित दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद इन विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी विश्वविद्यालय की फीस निर्धारित ही नहीं हुई है, तो उसे प्रवेश काउंसलिंग में शामिल करने का आधार क्या है? यदि छात्र को प्रवेश दे दिया जाता है और बाद में फीस निर्धारित की जाती है, तो उस छात्र के आर्थिक हितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

ठाकुर ने कहा कि सरकार को काउंसलिंग की अनुमति देते समय इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए इसे छात्रों और अभिभावकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।

निजी विश्वविद्यालयों पर लगाए गंभीर आरोप

आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिना शुल्क निर्धारण के निजी विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करना “खुला और संगठित भ्रष्टाचार” है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से निजी विश्वविद्यालयों को छात्रों से शुल्क लेने का रास्ता मिल सकता है, जबकि प्रवेश के समय शुल्क की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में शामिल विश्वविद्यालयों के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे छात्रों से किस आधार पर फीस वसूलेंगे। यदि बाद में शुल्क निर्धारण होता है और फीस पहले से ली जा चुकी होती है, तो अतिरिक्त राशि, अंतर अथवा रिफंड की स्थिति में छात्रों को किस तरह संरक्षण मिलेगा, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

समानता के सिद्धांत पर भी उठाया सवाल

ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के निजी महाविद्यालय निर्धारित नियमों और विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत तय शुल्क पर प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में दूसरी ओर निजी विश्वविद्यालयों को बिना शुल्क निर्धारण के प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करना समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में शामिल सभी संस्थानों के लिए शुल्क संबंधी नियम समान होने चाहिए। छात्रों को प्रवेश लेने से पहले यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि उनकी पढ़ाई पर कुल कितना आर्थिक भार आएगा।

सरकार से की प्रवेश प्रक्रिया रोकने की मांग

संजय सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार से मांग की है कि जिन निजी विश्वविद्यालयों की फीस का विधिवत निर्धारण अब तक नहीं हुआ है, उन्हें शुल्क निर्धारण पूरा होने तक प्रवेश काउंसलिंग से बाहर रखा जाए।

उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए शुल्क निर्धारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही निर्धारित शुल्क को सार्वजनिक किया जाए, ताकि विद्यार्थी प्रवेश लेने से पहले संस्थान और पाठ्यक्रम की फीस की स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकें।

ठाकुर ने सरकार से यह भी मांग की कि निजी विश्वविद्यालयों को काउंसलिंग में शामिल करने से पहले उनकी फीस, पाठ्यक्रम और प्रवेश संबंधी सभी वैधानिक प्रक्रियाओं की जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि बाद में छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।