वेतन विसंगति को लेकर ब्रेकिंग खबर : शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों व राजस्व विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर बड़ी बैठक 23 को….पिंगुआ कमेटी के साथ फेडरेशन की बैठक में इन विभागों के अफसर भी रहेंगे मौजूद, पढ़िये आदेश
रायपुर 20 जून 2022। वेतन विसंगति के मुद्दे का जल्द हल निकल सकता है। राज्य सरकार ने वेतन विसंगति के मुद्दे पर विभागवार बैठक बुलायी है। 23 जून को होने वाली इस पहली बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पशुधन विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। दरअसल कर्मचारियों-अधिकारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनायी थी। प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह और वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी भी मेंबर बनाया गया । इन कमेटी को बताया गया था कि वो कर्मचारी-अधिकारियों की परेशानी को लेकर बैठक करें और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब तक कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के साथ प्रमुख सचिव की पिंगुआ कमेटी की दो दौर की बैठक हो चुकी है। इस साल 3 मार्च को आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें वेतन विसंगति का मुद्दा पूरजोर तरीके से उठा था। बैठक में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की तरफ प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कमेटी को ये सुझाव दिया था कि हर विभाग में कर्मचारियों की वेतन विसंगति की समस्याएं हैं। विभागों में गुहार लगाने पर हर विभाग दूसरे विभाग पर ठिकरा फोड़ता दिखता है, लिहाजा सिलसिलेवार ढंग से विभागों की बैठक बुलायी जाये, जिसमें कमेटी के अलावे संबंधित विभागों के भी सचिव मौजूद रहे।
बैठक के दौरान प्रांतीय संयोजक के सुझाव पर प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने हामी भरी थी और सुझाव का स्वागत करते हुए जल्द ही विभागवार अधिकारियों की बैठक बुलाने को लेकर सहमति जतायी थी। अब उसी तारतम्य में विभागवार बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसमें कमेटी के साथ अन्य विभागों के भी सचिव क्रमवार मौजूद रहेंगे। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से वेतन विसंगति के मुद्दे पर चर्चा की जायेगी, जिस पर कमेटी के सामने संबंधित विभागों के सचिव भी अपना पक्ष रखें। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें उनकी वेतन विसंगति दूर होने की आस जगेगी।
23 जून को 3 बजे से होने इस बैठक को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने NW न्यूज से बातचीत में बताया कि ….
ये बहुत सराहनीय पहल है, हमने आखिरी बैठक में इस बात की मांग कमेटी के सामने रखी थी कि हर विभाग में वेतन विसंगति की परेशानी है। अलग-अलग विभागों में जब-जब वेतन विसंगति को लेकर बातें रखी जाती है, तो उसे कभी वित्त, कभी जीएडी से जुड़ा बता दिया जा सता है। दो दशक से ये परेशानी हमारे कर्मचारी झेल रहे हैं। मार्च की बैठक में जब मैंने ये सुझाव दिया था तो प्रमुख सचिव ने इसे लेकर पहल की सहमति दी थी, पिछले दिनों एक बार फिर से बैठक की मांग की गयी थी, अब उस मांग पर अमल हुआ है, उम्मीद है कि ये बैठक कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए वेतन विसंगति दूर करने के रास्ते तैयार करेंगा।
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में वर्ग शिक्षक वेतन विसंगति की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है। पिछले दिनों सहायक शिक्षक फेडरेशन ने इसे लेकर बड़ा आंदोलन भी किया था. 18 दिनों के हड़ताल के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। लिहाजा इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व सहित पशुधन के कर्मचारियों को कुछ अच्छी खबर जरूर सुनने को मिल सकती है।
