बजट 2023: … 7 लाख रुपये तक की इनकम हुई टैक्स फ्री…50 नए एयरपोर्ट, कृषि से जुड़े स्टार्ट, युवाओं को भत्ता…38800 शिक्षकों की भर्ती, पढ़िए बजट के मुख्य ऐलान…

नई दिल्ली Budget 2023: केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया गया है. इस बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव से कस्टम ड्यूटी में कटौती तक कई बड़े ऐलान किए हैं. कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा. सरकार ने मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम की है. इससे देश में फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही कई दूसरे ऐलान भी किए हैं.

नया टैक्स स्लैब
0 से 3 लाख – शून्य
3 से 6 लाख – 5%
6 से 9 लाख – 10%
9 से 12 लाख – 15%
12 से 15 लाख – 20%
15 लाख से ऊपर – 30%
इनकम टैक्स पर बड़ी घोषणा
अब 7 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा

सस्ता/महंगा
मोबाइल फोन होगा सस्ता, कई कंपोनेट के आयात पर घटेगा टैक्स
टीवी की घटेगी कीमत, पैनल से इम्पोर्ट ड्यूटी घटेगी
इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, बैटरी पर राहत
महिलाओं के लिए
महिला सम्मान बचत पत्र
दो साल के लिए होगी स्कीम
2 लाख तक बचत की सुविधा
मिलेगा 7.5 फीसदी ब्याज

युवाओं को भत्ता
छोटे कारोबारियों के लिए एक अप्रैल से नई क्रेडिट गारंटी स्कीम
नई स्कीम में MSME को 1% कम ब्याज देना होगा
रिस्क के आधार पर KYC की प्रक्रिया होगी
PM कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च करेंगे
47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देगी सरकार
पुरानी सरकारी गाड़ियों को हटाने में मदद करेंगे
ग्रीन क्रेडिट योजना का नोटिफिकेशन जल्द आएगा

कौशल विकास
30 नए स्किल सेंटर खुलेंगे
कारीगर और शिल्पकारों के लिए नई योजना
किसानों की सुविधा के लिए वेयरहाउसिंग स्कीम
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन
राज्यों में खुलेंगे यूनिटी मॉल

समाधान और ट्रेनिंग
विवाद से विश्वास स्कीम-2 में निपटारे की नई शर्तें लाएंगे
ई-कोर्ट के लिए 7000 Cr रुपए खर्च किए जाएंगे

गोवर्धन स्कीम आएगी
डिजिलॉकर, आधार को पते का प्रमाण माना जाएगा
एक करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर सरकार 75,000 करोड़ खर्च करेंगे

5 जी सेवा/ सिविल सेवा
100 लैब विकसित किए जाएंगे
स्मार्ट क्लास रूम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित होंगे
एमएसएमई की जब्त की गई राशि वापस होगी
सिविल सर्वेंट की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गठन
कारोबार शुरू करने के लिए PAN बनेगा मुख्य आधार

पीएम आवास और आदिवासी
जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा
राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा 1 साल के लिए बढ़ी
PM आवास योजना की रकम बढ़ाकर 79,000 करोड़ हुई
ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान

शहरों के लिए क्या
सभी शहरों को मैन होल से मशीन होल में बदला दिया जाएगा
शहरी विकास फंड लांच होगा
सुदूर एरिया तक पहुंचने के लिए 100 नए प्रोजेक्ट लांच होंगे

बुनियादी ढांचे का विकास
सबका विकास
आखिरी व्यक्ति तक पहुंच
बुनियादी ढांचे का विकास और उसमें निवेश
पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास
युवाओं का ध्यान और वित्तीय क्षेत्र का विकास

157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
किसानों के लिए स्टार्टअप फंड बनेगा
मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट
भारत को श्रीअन्ना का ग्लोबल हब बनाया जाएगा।
कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ बैंक कर्ज का लक्ष्य
एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी का कम्प्यूटराइजेशन होगा।
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

11.7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय
हमारे देश में विदेशी पर्यटक लगातार बढ रहे हैं
पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है
11.7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय
10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी

सही रास्ते पर भारतीय इकॉनमी
दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट मान रही है।
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है।
सबका प्रयास, जनभागीदारी के साथ बेहतर प्रदर्शन करना है।
विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है।
भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उसका भविष्य उज्जवल है।
प्रति व्यक्ति आय 9 साल में डबल हुई।
भारतीय इकोनॉमी बीते 9 साल 10 वें से 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।
स्वच्छ भारत मिशन 11.7 करोड़ घर
224 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज, 102 करोड़ को लगी
उज्जवला के तहत 9.6 करोड़ को एलपीजी कनेक्शन
11.4 करोड़ किसानों को कैश ट्रांसफर

कर स्लैब में भी बदलाव
मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं, स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर रही हूं और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आयकर की सीमा 7 लाख बढ़ाई गई
आयकर की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई। यानि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नई कर व्यवस्था में अन्य वर्ग को फायदे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 लाख की सालाना आय वाले शख्स को केवल 45 हजार का टैक्स देना होगा।

क्या सस्ता और क्या महंगा
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक वाहन, कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। वहीं विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी। इसके अलावा देशी किचन चिमनी और सिगरेट महंगी होगी।

वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
रुपये के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और पहले मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लिया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को विभिन्न आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा तय की जाएगी। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिये आयात पर सीमा शुल्क में छूट: सीतारमण।

वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

• MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी: 9000 करोड़ के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल, 2023 से नई योजना शुरू होगी।
• वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय विनियमन – वित्तीय नियामकों से मौजूदा नियमों की समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा।
• डेटा दूतावास – भारत GiFT IFSC में डेटा दूतावास स्थापित करने में देशों की सुविधा प्रदान करेगाय़
• सुरक्षा बाजारों में क्षमता निर्माण – सेबी डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान कर सकेगा।
• शेयरों और लाभांशों की पुनः प्राप्ति – एक एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
• डिजिटल भुगतान – लेन-देन में 71% और मूल्य में 93% की वृद्धि।

सभी राज्यों की राजधानियों में एकता मॉल
अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 50 स्थलों को चेलैंजिंग मोड के माध्यम से चुना जाएगा। इन केंद्रों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्थलों के बजाय घरेलू पर्यटन को चुनने के लिए पीएम द्वारा मध्यम वर्ग की अपील के बाद देखो अपना देश पहल शुरू की गई थी। सभी राज्यों की राजधानियों में एकता मॉल खोले जाएंगे- वित्त मंत्री

पुराने वाहनों कों बदला जाएगा
पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को हरा-भरा बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार के वाहनों को बदलने के लिए पैसे आवंटित करेगी। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी- वित्त मंत्री

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है; यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है और वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना है। राष्ट्रीय बाल न्यास, बाल पुस्तक न्यास और अन्य स्रोतों को इन पुस्तकालयों को क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में गैर-पाठ्यचर्या संबंधी शीर्षक प्रदान करने और भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ भी सहयोग किया जाएगा। भाषाओं, भौगोलिक और शैलियों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा – वित्त मंत्री

वित्त मंत्री के पांच बजे बड़े ऐलान

1. ईज-ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 3400 प्रावधान हटाए
2. संस्थाओं के लिए कॉमन ID PAN होगा
3. MSME की जब्त की गई 95% राशि वापस करेंगे
4. कोरोना महामारी में जब्त की गई राशि वापस करेंगे
5. ई-कॉमर्स का तीसरा फेज लागू करेंगे

नुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम होगा शुरू
पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के अपार अवसर मौजूद हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की अभिसरण की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन मोड पर काम किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, उद्योग को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा- वित्त मंत्री

5जी के लिए ऐप विकसित करने के लिए 100 लैब होंगी तैयार
नीति आयोग के लिए राज्य समर्थन मिशन 3 और वर्षों तक जारी रहेगा। ई-अदालतें होगी और 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-अदालतों के चरण 3 का शुभारंभ किया जाएगा। अधिक फिनटेक सेवाओं को सक्षम करने के लिए …. डिजी लॉकर का दायरा बढ़ाया जाएगा।इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी के लिए ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी- वित्त मंत्री

• – पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है. 
• – अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी. 
• – देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. 

सफ़ाई कर्मचारियों को अब मेन होल में नहीं उतरना होगा
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वॉटरपोर्ट्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से विकसित किया जाएगा। शहरों में प्रायोरिटी सेक्टर फंडिंग में गैस भरने के लिए अर्बन डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया जाएगा। सफ़ाई कर्मचारियों को अब मेन होल में नहीं उतरना होगा। सभी शहरों और कस्बों को डीस्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा – इसका उद्देश्य मैनहोल से मशीन-होल सफाई की ओर बढ़ना है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 नई परियोजनाएं शुरू होंगी। मिशन कर्मयोगी – सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है- वित्त मंत्री

कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाया गया
कृषि ऋण लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है इसमें पशु पालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर ध्यान दिया जाएगा। बजट में परंपरागत हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ योजना शुरू करने की घोषणा, वित्तीय समर्थन के अलावा प्रौद्योगिकी मदद भी दी जाएगी: वित्त मंत्री

एकलव्य विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों की भर्ती होगी-
वित्त मंत्री’गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। आदिम कमजोर आदिवासी समूह मिशन शुरू किया जा रहा है औऱ मिशन को लागू करने के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। केंद्र एकलव्य विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मध्य कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ जारी किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़ का परिव्यय होगा जिसमें 66% की वृद्धि होगी। जेलों में बंद गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।’

देश में खोले जाएंगे 175 नए नर्सिंग कॉलेज
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, ‘पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान – पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम करेगा। योजना के घटकों में वित्तीय सहायता, पहुंच शामिल होगी कुशल हरित प्रौद्योगिकियां, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक डिजिटल तकनीकें, ब्रांड प्रचार, बाजार से जुड़ाव; कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा।’

Budget2023 की 7 प्राथमिकताएंवित्त
1. समावेशी विकास2. अंतिम छोर तक पहुँचना3. बुनियादी ढांचा और निवेश4. क्षमता को उजागर करना5. हरित वृद्धि6. युवा शक्ति7. वित्तीय क्षेत्र

महिला सशक्तिकरण को लेकर कही बड़ी बात
‘महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक अवसर है जो उपरोक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके हमारी दृष्टि को प्राप्त करने में परिवर्तनकारी हो सकता है। दीन दयाल अंत्योदय योजना ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वंय सहायता समूह में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हम इन स्वंय सहायता समूह को आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में मदद करने के लिए बड़े उत्पादक उद्यम बनाएंगे।’

कृषि जगत के लिए बजट में ये खास बात
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि बजट परिव्यय बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया। मत्स्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की उप-योजना लॉन्च करेंगे। देश भर में सहकारी समितियों का मानचित्रण करने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सरकार अगले 5 वर्षों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता करेगी। किसानों के लिए फार्मा एक्सीलेटर फंड की योजना है। एक्सीलेटर फंड एग्री स्टार्टअप के फायदे के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट की योजना शुरू करेंगे। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट को ₹2200 Cr आवंटन होगा: वित्त मंत्री

हमारा लक्ष्य आर्थिक एजेंडा पर केंद्रित
‘हमारे देश में विदेशी पर्यटक लगातार बढ रहे है पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि में स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य आर्थिक एजेंडा पर केंद्रित है होने के साथ साथ नागरिकों के लिए अवसरों की सुविधा, विकास और रोजगार सृजन के लिए मजबूत गति प्रदान करना तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है।’

योजनाओं का कुशल कार्यान्यवन हुआ
भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में दुनिया में दसवीं से 5वीं सबसे बड़ी होने के आकार में बढ़ी है, हमने कई एसडीजी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन से समावेशी विकास हुआ है। सदियों से पारंपरिक कारीगरों ने भारत में प्रसिद्धि लाई है। उनके लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है।

सही राह पर है इकोनॉमी-
वित्त मंत्रीवित्त मंत्री ने कहा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। सुधारों और ध्वनि नीतियों पर हमारा ध्यान जिसके परिणामस्वरूप जनभागीदारी ने हमें मुश्किल समय में मदद की, हमारी बढ़ती वैश्विक प्रोफ़ाइल कई उपलब्धियों से भरी हैं। जी20 प्रेसीडेंसी हमें एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अवसर देती है। हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सतत आर्थिक विकास की सुविधा के लिए एक महत्वाकांक्षी जन-केंद्रित एजेंडा चला रहे हैं।’

वित्त मंत्री ने बताईं सरकार की उपलब्धियांवित्त मंत्री ने बताया,
‘11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए, 9.6 एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए।47.8 करोड़ जन धन खाते खुले और 44.6 करोड़ नागरिकों को बीमा कवर तथा 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख का नकद हस्तांतरण किया गया।’

हमने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छी प्रगति की हैवित्त मंत्री ने कहा,
‘कोविड 19 के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए, 80 करोड़ को 28 महीने तक फ्री खाना दिया। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छी प्रगति की है।’

Budget 2023: वित्त मंत्री बोलीं- हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की करते हैं कल्पनावित्त मंत्री ने कहा,
‘ये अमृतकाल में पहला बजट है पिछले बजट में जो आधार तैयार किया गया था वह सभी नागरिकों, महिलाओं सभी जातियों तक पहुंचे। और India@100 के लिए रखे गए खाके पर बनने की उम्मीद है। हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें विकास का फल सभी तक पहुंचे”