NPS का पैसा केंद्र नहीं करेगा राज्य को वापस: पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का पहली बार आया बयान… CM भूपेश के NPS राशि लौटाने की मांग पर वित्त मंत्री बोली..
शिमला 11 नवंबर 2022। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है. कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकतीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बात करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने से जुड़े सवालों के जवाब में ये बातें कही। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता। दोनों कांग्रेस शासित राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) फिर से लागू करने को अधिसूचित किया गया है. उनका कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है. कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी यह व्यवस्था फिर से शुरू करने का वादा किया है और यह राज्य विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है.
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हाल ही में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत नामांकित राज्य सरकार के कर्मचारियों के 17,000 करोड़ रुपये के एनपीएस कॉर्पस को वापस करने से इनकार कर दिया है. एनपीएस कॉर्पस की देखरेख पेंशन नियामक करता है और इसका प्रबंधन विभिन्न फंड मैनेजर करते हैं. साथ ही, राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा एनपीएस से निकासी पूरी तरह से संभव नहीं होगी.
जानें क्या हैं नियम
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नियमों के अनुसार, एक ग्राहक नामांकन के पांच साल बाद एनपीएस कोष का 20% वापस ले सकता है. शेष 80% को एक वार्षिकी योजना में निवेश किया जाना है. सेवानिवृत्ति पर, किसी व्यक्ति के कार्य वर्षों के दौरान योगदान से संचित राशि का 60% सेवानिवृत्ति के समय निकालने की अनुमति है. शेष 40% मासिक पेंशन उत्पन्न करने के लिए वार्षिकी में निवेश किया जाता है.
