दिल्ली के CM केजरीवाल की जमानत पर संशय ! कोर्ट में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताकर जमानत का विरोध करेगी ED, तो क्या आज फिर केजरीवाल की जमानत….!
नई दिल्ली 10 मई 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया जायेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्या अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी ! दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिये, उससे आम आदमी पार्टी की उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। वहींे दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल की जमानत का लगातार विरोध कर रही है। आज कोर्ट में ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टर माइंड बताकर जमानत का विरोध करेगी।
गौरतलब है कि दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। केजरीवाल की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी गयी है। केजरीवाल की इस जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने वाला है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के विचार को लेकर ईडी ने विरोध किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हलफनामे में कहा….किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। भले वह चुनाव ही क्यों नहीं लड़ रहा हो….। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने या नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर में फैसला सुना सकता है।
आपको बता दे कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी के राज नेताओं को काफी उम्मींद है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को धार मिलेगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को कुछ हद तक लाभ हो सकता है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है और इसे लेकर एक हलफनामा भी दायर किया है। ईडी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों की मानें तो ईडी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता सकती है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है।
आपको बता दे कि दिल्ली की नई शराब नीति केजरीवाल सरकार के गले की फांस बनी हुई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसे वापस ले लिया है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गये। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद दिल्ली की शत प्रतिशत शराब दुकाने निजी हाथों में चली गयी थी। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्हें जमानत मिल गई। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में ले रखा है।
