CG High Court: वरिष्ठता विवाद में ASP अधिकारी ऋचा मिश्रा को अंतरिम राहत, पदस्थापना आदेश पर रोक

बिलासपुर, 6 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में वरिष्ठता (Seniority) को लेकर उठे विवाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऋचा मिश्रा को बड़ी अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष में मामला बनता हुआ मानते हुए 20 जुलाई 2026 के पदस्थापना आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जहां तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है। साथ ही राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता ऋचा मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (Additional SP) की वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-35 पर है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 4 से 11 तक के अधिकारी उनसे जूनियर हैं।

इसके बावजूद जूनियर अधिकारियों को कमांडेंट और पुलिस अधीक्षक (SP) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया, जबकि उन्हें उप कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। याचिका में इसे वरिष्ठता के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है।

2014 के शासन परिपत्र का हवाला

याचिका में 14 जुलाई 2014 को जारी राज्य शासन के परिपत्र का भी उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद का प्रभार नहीं सौंपा जाएगा।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि 20 जुलाई 2026 का पदस्थापना आदेश इसी शासन परिपत्र के विपरीत जारी किया गया है।

राज्य सरकार ने मांगा तीन सप्ताह का समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। सरकार ने यह स्पष्ट करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा कि संबंधित पदस्थापनाएं कानूनी रूप से वैध हैं या नहीं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद माना कि याचिकाकर्ता अंतरिम संरक्षण पाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल रही हैं।

इसके बाद अदालत ने 20 जुलाई 2026 के विवादित पदस्थापना आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर, जहां तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी।

अब कब होगी सुनवाई?

मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। उस दिन राज्य सरकार अपना विस्तृत जवाब अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी।